बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की जनजातीय जनसंख्या नोटिफिकेशन को रोका, आरक्षण सीटों पर असर

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार द्वारा जारी जनजातीय जनसंख्या संबंधी नोटिफिकेशन को रोकने का आदेश दिया है। इस रोक के कारण यह नोटिफिकेशन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता।

यह नोटिफिकेशन गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसे रोकने से राज्य में आरक्षण कोटा में किसी भी बदलाव को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई आने वाले हफ्तों में होगी, और अंतिम निर्णय गोवा के राजनीतिक ढांचे में आरक्षित सीटों के वितरण को पुनः आकार दे सकता है।