बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में सड़क स्थिति विरोधी के खिलाफ मामला खारिज किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों की ख़राब स्थिति को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। वह व्यक्ति गड्ढों और असंगत रख‑रखाव को उजागर करने के बाद सार्वजनिक व्यवस्था के तहत गिरफ्तार हुआ था।

न्यायालय ने अपने फ़ैसले में संविधान द्वारा सुरक्षित शांति‑पूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के अधिकार को दोहराया, यह कहा कि गैर‑हिंसक विरोध को आपराधिक धारा के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि नागरिकों को वैध सार्वजनिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए दंडित करना लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करेगा।

क़ानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत किया, जबकि नगर निगम को सड़क सुधार के मूल कारणों को सुलझाने का आग्रह किया गया। यह फैसला भविष्य में समान मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।