बीजेपी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकुह पर कानूनी दस्तावेजों पर भारी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की आलोचना की

बीजेपी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकुह पर कानूनी दस्तावेजों पर भारी स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की आलोचना की। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित इस नीति के तहत संपत्ति और अन्य कानूनी कागजात पर ड्यूटी में वृद्धि की गई है, जिसे आलोचकों ने नागरिकों और व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बताया है।

बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह बढ़ोतरी अनुपातहीन है और राज्य में निवेश व संपत्ति लेनदेन को रोक सकती है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय के पीछे के कारणों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगते हुए कदम उठाया है।

विपक्ष ने सरकार से इस कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, यह कहते हुए कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आम नागरिकों को रोज़मर्रा के कानूनी कागजात के लिए अधिक शुल्क देना पड़ेगा।

सुकुह सरकार का दावा है कि बढ़ी हुई आय बुनियादी ढांचा और कल्याण परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी, पर विपक्ष का मानना है कि यह निर्णय राजनीतिक चाल है न कि वित्तीय आवश्यकता।