बिहार मंत्री की कुर्सी पर संकट

सुप्रीम कोर्ट के सवाल ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने पर संदेह पैदा कर दिया है। नियमों के अनुसार, एक मंत्री को कार्यभार संभालने के छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना चाहिए, या तो विधायक या विधान परिषद सदस्य के रूप में। कोर्ट ने इस संबंध में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राज्य की राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। बिहार सरकार को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा और दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।