बिहार सरकार ने जल संरक्षण हेतु अपशिष्ट जल पुन:उपयोग नीति को मंजूरी दी

हाल ही में राज्य कैबिनेट के एक सत्र में अधिकारियों ने अपशिष्ट जल पुन:उपयोग नीति को मंजूरी देने की घोषणा की, जिसके तहत उपचारित सीवेज पानी को कृषि सिंचाई व कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग किया जाएगा। इस नीति के तहत जल की मांग में आने वाले वर्षों में 15% तक की कमी की उम्मीद है।

इस योजना के अंतर्गत नगरपालिका व औद्योगिक अपशिष्ट को दो‑चरणीय उपचार के बाद निर्धारित पुनःउपयोग चैनलों में छोड़ा जाएगा। सरकार ने पायलट परियोजनाओं के रूप में पटना व मुजफ्फरपुर जिलों में चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बनाई है।

यह नीति राष्ट्रीय जल संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप है और बिहार की व्यापक जल संकट समाधान रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से जल उपचार क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।