बिहार वन विभाग ने हाईवे निर्माण व वन सफाई की देखरेख संभाली

बिहार वन विभाग ने घोषणा की है कि वह अब राज्य में हाईवे निर्माण कार्यों की निगरानी करेगा, जिसमें वन सफाई की अनुमति देना भी शामिल है। यह कदम बुनियादी ढाँचा विकास और पर्यावरणीय नियमों के बीच समन्वय को सहज बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि निर्माण कार्य कानूनी सुरक्षा के साथ बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़े।

विभाग ने बताया कि प्रत्येक हाईवे परियोजना के विभिन्न चरणों—जमीन अधिग्रहण से लेकर पर्यावरणीय प्रभाव की पोस्ट‑कंस्ट्रक्शन निगरानी—की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मंजूरी प्रक्रिया को एक ही जगह केंद्रीकृत करके, वे पहले की ब्यूरेक्रेटिक बाधाओं को कम करने की आशा रखते हैं।

यह निर्णय बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने के बढ़ते दबाव के बीच आया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बेहतर सड़कों को आर्थिक विकास की कुंजी माना जाता है। विभाग ने पर्यावरणीय अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि समय पर बुनियादी ढाँचा विकास व्यापार और गतिशीलता को समर्थन देगा।

ठेकेदारों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों को नई प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वन विभाग ने आश्वासन दिया कि आवश्यक वृक्ष हटाने के मामलों में राज्य की वृक्षारोपण दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा और जहाँ आवश्यक हो, प्रतिपूर्ति के रूप में पौधारोपण किया जाएगा।

यह पहल राज्य एजेंसियों द्वारा विकास परियोजनाओं में एकीकृत भूमिका अपनाने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहाँ विकास लक्ष्यों को पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाता है।