📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajeshodayanchal
शिक्षा
भोपाल के शिक्षा अधिकारी लल रघुवंशी पर 56 सरकारी स्कूलों में 4.75 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 19 नव. 2026, 11:46 AM
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लोक शिक्षण संचालनालय ने पिपरिया‑बनखेड़ी विकासखंड के शिक्षा अधिकारी श्री लल रघुवंशी के खिलाफ 56 सरकारी स्कूलों के निर्माण‑मरम्मत में लगभग 4.75 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप पत्र जारी किया है।
मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने पिपरिया‑बनखेड़ी विकासखंड के शिक्षा अधिकारी श्री लल रघुवंशी के खिलाफ लगभग 4.75 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यह राशि 56 सरकारी स्कूलों के मरम्मत व निर्माण कार्यों में अनियमित रूप से उपयोग हुई है, जैसा कि आरोप पत्र में बताया गया है।
संचालनालय ने बताया कि निर्धारित निधि का उपयोग उचित खरीद प्रक्रिया के बिना किया गया या फिर फंड का ग़लत वितरण हुआ। अधिकारी को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो मामला उच्च प्राधिकारियों को भेजा जा सकता है, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कदम राज्य में शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है।
इन स्कूलों में कई ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों के छात्र पढ़ते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में राज्य की विकास योजनाओं के तहत नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गड़बड़ी के आरोपों ने अभिभावकों और स्थानीय अधिकारियों में स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
संचालनालय ने भविष्य के परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चल रहे स्कूल निर्माण कार्यों का ऑडिट करने का वचन दिया है, ताकि ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।
संचालनालय ने बताया कि निर्धारित निधि का उपयोग उचित खरीद प्रक्रिया के बिना किया गया या फिर फंड का ग़लत वितरण हुआ। अधिकारी को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो मामला उच्च प्राधिकारियों को भेजा जा सकता है, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कदम राज्य में शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है।
इन स्कूलों में कई ग्रामीण और अर्ध‑शहरी क्षेत्रों के छात्र पढ़ते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में राज्य की विकास योजनाओं के तहत नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गड़बड़ी के आरोपों ने अभिभावकों और स्थानीय अधिकारियों में स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
संचालनालय ने भविष्य के परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चल रहे स्कूल निर्माण कार्यों का ऑडिट करने का वचन दिया है, ताकि ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।