भोपाल पार्षद ने 183.04 करोड़ शिक्षा उपकर पर लेखा जाँच की माँग

भोपाल के कांग्रेस पार्षद ने भोपाल नगर निगम द्वारा साढ़े चार वर्षों में वसूले गए 183.04 करोड़ रुपये के शिक्षा उपकर पर विस्तृत लेखा जाँच की मांग की है। वह दावा करते हैं कि केवल 13.25 करोड़ रुपये ही स्कूल विकास पर खर्च हुए, जबकि कई प्रस्तावित परियोजनाएँ अधूरी रह गईं या पूरी तरह रद्द हो गईं।

पार्षद ने बताया कि नगर निगम के ऑडिट रिपोर्ट में एकत्रित राशि और दर्ज व्यय के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने नगर निगम से विस्तृत खाते प्रस्तुत करने और यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि इतनी बड़ी राशि उपकर का उपयोग क्यों नहीं हुआ।

यह मांग सरकारी स्कूलों में फर्नीचर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर माता‑पिता और शिक्षकों की बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। पार्षद का आह्वान सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए नगर निगम को जवाबदेह ठहराने का प्रयास माना जा रहा है।

नगर निगम ने अभी तक इस मांग पर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह मुद्दा स्थानीय मीडिया और नागरिक समूहों द्वारा आगे की जाँच का कारण बन सकता है।