बिहार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर सरकार को वार्षिक 23,000 करोड़ का खर्च

बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना लागू की है, जिससे 20 लाख से अधिक सक्षम उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।

हालांकि, इस योजना के कारण राज्य को हर साल लगभग 23,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे बजट पर दबाव बढ़ रहा है।

राज्य के वित्तीय प्रबंधन विभाग ने बताया कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का कुल खर्च लगातार बढ़ रहा है और इसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ सब्सिडी का भार भी बढ़ेगा, जिससे भविष्य में वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है।