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भोपाल संभाग में औद्योगिक विकास की बाधाओं का शीघ्र निराकरण, संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने एमपीआईडीसी के साथ बैठक की
संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल संभाग में औद्योगिक विकास से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा कर, सभी बाधाओं के त्वरित समाधान और निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया।
संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने आज एमपीआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भोपाल संभाग के औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था।
श्री शर्मा ने सीहोर एवं राजगढ़ जिलों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों की जाँच की और संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सभी बाधाओं का चिन्हांकन कर उनका शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने तथा अनावश्यक विलंब न होने के निर्देश भी जारी किए।
संभागायुक्त ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। भूमि, अधोसंरचना एवं आवश्यक अनुमतियों से संबंधित प्रक्रियाओं का समयबद्ध निराकरण करना और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होना चाहिए, यह उनका स्पष्ट निर्देश था।
बैठक का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना, नए निवेश अवसर सृजित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करना था। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय‑सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
श्री शर्मा ने सीहोर एवं राजगढ़ जिलों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों की जाँच की और संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सभी बाधाओं का चिन्हांकन कर उनका शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने तथा अनावश्यक विलंब न होने के निर्देश भी जारी किए।
संभागायुक्त ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। भूमि, अधोसंरचना एवं आवश्यक अनुमतियों से संबंधित प्रक्रियाओं का समयबद्ध निराकरण करना और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होना चाहिए, यह उनका स्पष्ट निर्देश था।
बैठक का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना, नए निवेश अवसर सृजित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करना था। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय‑सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।