Health
भीमाशंकर–साईडोंगरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; टोरंट प्रकल्पावरून राजकीय वाद चिघळला
Watch on:
▶️ YouTube
सह्याद्रीच्या संवेदनशील पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती
भीमाशंकर–साईडोंगरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; टोरंट प्रकल्पावरून राजकीय वाद चिघळला
१३,५०० कोटींच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची तोड; टोरंट समूहाच्या २०१९–२०२४ मधील १३७ कोटींच्या भाजप देणगीचा मुद्दा चर्चेत
पुणे | विशेष प्रतिनिधी : 25 ऑक्टोंबर
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसराला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू झालेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा आणि अंदाजे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यातील सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्त आहे.
या वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या संवेदनशील पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक पातळीवर आंदोलन सुरू असून या प्रकरणात राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
हजारो झाडे तोडण्यास विरोध
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पाच्या कामासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. काही वृत्तांमध्ये यापेक्षा मोठ्या संख्येने झाडे धोक्यात असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, मंजूर क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष तोड झालेल्या झाडांची अधिकृत संख्या याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या मते, सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि जंगलतोड झाल्यास मातीची धूप, जलस्रोतांवर परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सर्व पर्यावरणीय परवानग्या, वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि अटींची सार्वजनिक तपासणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणासोबत टोरंट समूहाने खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. उपलब्ध इलेक्ट्रोरल बाँड डेटानुसार टोरंट पॉवर लिमिटेड आणि टोरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांनी २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोरल बाँड खरेदी केले.
प्रकाशित आकडेवारीनुसार टोरंट पॉवरकडून भाजपला ७६ कोटी रुपये, तर टोरंट फार्मास्युटिकल्सकडून भाजपला ६१ कोटी रुपये देण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांकडून भाजपला मिळालेली एकत्रित रक्कम १३७ कोटी रुपये असल्याचे उपलब्ध डेटामध्ये नमूद आहे.
मात्र, हा आर्थिक व्यवहार आणि साईडोंगर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय अथवा वनविषयक मंजुरी यांच्यात थेट quid-pro-quo म्हणजेच ‘देणगीच्या बदल्यात सरकारी परवानगी’ असल्याचे सिद्ध करणारा अधिकृत पुरावा सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांमधील संबंध हा सध्या राजकीय आरोप आणि सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे, निश्चित निष्कर्ष नव्हे.
फडणवीस–मोदी–मेहता संबंधांवरून आरोप
टोरंट समूहाचे अध्यक्ष एमेरिटस सुधीर मेहता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांबाबत यापूर्वी विविध माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. तसेच टोरंट समूहाला महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मिळालेल्या काही सवलतींबाबतही माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते असा सवाल उपस्थित करत आहेत की, मोठ्या उद्योगसमूहांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, राजकीय देणग्या आणि पर्यावरणीय मंजुरी या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी का करू नये?
केंद्र आणि राज्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तपासण्याची मागणी
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राच्या वापराबाबत केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रक्रिया झाली असून त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांकडून जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झाल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे वनजमीन हस्तांतरणाचे आदेश, पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी, पुनर्वनीकरणाची योजना, स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती आणि प्रकल्पाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
‘विकास हवा, पण जंगलाच्या किंमतीवर नको’
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा मुख्य सवाल असा आहे की, ऊर्जा प्रकल्प आणि विकासाला विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसराचा विकासाच्या नावाखाली किती मोठा बळी द्यायचा, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
दरम्यान, कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढत असून विविध राजकीय पक्ष आणि पर्यावरण संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे.
आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे—वनजमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का किती झाडे तोडण्यास प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आली पर्यावरणीय अटींचे पालन होत आहे का? आणि इलेक्ट्रोरल बाँडमधील राजकीय देणग्या व प्रकल्पाला मिळालेल्या सरकारी निर्णयांमध्ये कोणताही संबंध आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील.भीमाशंकर–साईडोंगरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; टोरंट प्रकल्पावरून राजकीय वाद चिघळला
१३,५०० कोटींच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची तोड; टोरंट समूहाच्या २०१९–२०२४ मधील १३७ कोटींच्या भाजप देणगीचा मुद्दा चर्चेत
पुणे | विशेष प्रतिनिधी :
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसराला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू झालेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा आणि अंदाजे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यातील सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्त आहे.
या वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या संवेदनशील पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक पातळीवर आंदोलन सुरू असून या प्रकरणात राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
हजारो झाडे तोडण्यास विरोध
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पाच्या कामासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. काही वृत्तांमध्ये यापेक्षा मोठ्या संख्येने झाडे धोक्यात असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, मंजूर क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष तोड झालेल्या झाडांची अधिकृत संख्या याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या मते, सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि जंगलतोड झाल्यास मातीची धूप, जलस्रोतांवर परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सर्व पर्यावरणीय परवानग्या, वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि अटींची सार्वजनिक तपासणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणासोबत टोरंट समूहाने खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. उपलब्ध इलेक्ट्रोरल बाँड डेटानुसार टोरंट पॉवर लिमिटेड आणि टोरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांनी २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोरल बाँड खरेदी केले.
प्रकाशित आकडेवारीनुसार टोरंट पॉवरकडून भाजपला ७६ कोटी रुपये, तर टोरंट फार्मास्युटिकल्सकडून भाजपला ६१ कोटी रुपये देण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांकडून भाजपला मिळालेली एकत्रित रक्कम १३७ कोटी रुपये असल्याचे उपलब्ध डेटामध्ये नमूद आहे.
मात्र, हा आर्थिक व्यवहार आणि साईडोंगर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय अथवा वनविषयक मंजुरी यांच्यात थेट quid-pro-quo म्हणजेच ‘देणगीच्या बदल्यात सरकारी परवानगी’ असल्याचे सिद्ध करणारा अधिकृत पुरावा सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांमधील संबंध हा सध्या राजकीय आरोप आणि सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे, निश्चित निष्कर्ष नव्हे.
टोरंट समूहाचे अध्यक्ष एमेरिटस सुधीर मेहता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांबाबत यापूर्वी विविध माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. तसेच टोरंट समूहाला महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मिळालेल्या काही सवलतींबाबतही माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते असा सवाल उपस्थित करत आहेत की, मोठ्या उद्योगसमूहांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, राजकीय देणग्या आणि पर्यावरणीय मंजुरी या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी का करू नये?
केंद्र आणि राज्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तपासण्याची मागणी
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राच्या वापराबाबत केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रक्रिया झाली असून त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांकडून जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झाल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे वनजमीन हस्तांतरणाचे आदेश, पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी, पुनर्वनीकरणाची योजना, स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती आणि प्रकल्पाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
‘विकास हवा, पण जंगलाच्या किंमतीवर नको’
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा मुख्य सवाल असा आहे की, ऊर्जा प्रकल्प आणि विकासाला विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसराचा विकासाच्या नावाखाली किती मोठा बळी द्यायचा, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
दरम्यान, कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढत असून विविध राजकीय पक्ष आणि पर्यावरण संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे.
आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे—वनजमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का किती झाडे तोडण्यास प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आली पर्यावरणीय अटींचे पालन होत आहे का? आणि इलेक्ट्रोरल बाँडमधील राजकीय देणग्या व प्रकल्पाला मिळालेल्या सरकारी निर्णयांमध्ये कोणताही संबंध आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील.
१३,५०० कोटींच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची तोड; टोरंट समूहाच्या २०१९–२०२४ मधील १३७ कोटींच्या भाजप देणगीचा मुद्दा चर्चेत
पुणे | विशेष प्रतिनिधी : 25 ऑक्टोंबर
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसराला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू झालेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा आणि अंदाजे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यातील सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्त आहे.
या वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या संवेदनशील पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक पातळीवर आंदोलन सुरू असून या प्रकरणात राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
हजारो झाडे तोडण्यास विरोध
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पाच्या कामासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. काही वृत्तांमध्ये यापेक्षा मोठ्या संख्येने झाडे धोक्यात असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, मंजूर क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष तोड झालेल्या झाडांची अधिकृत संख्या याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या मते, सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि जंगलतोड झाल्यास मातीची धूप, जलस्रोतांवर परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सर्व पर्यावरणीय परवानग्या, वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि अटींची सार्वजनिक तपासणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणासोबत टोरंट समूहाने खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. उपलब्ध इलेक्ट्रोरल बाँड डेटानुसार टोरंट पॉवर लिमिटेड आणि टोरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांनी २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोरल बाँड खरेदी केले.
प्रकाशित आकडेवारीनुसार टोरंट पॉवरकडून भाजपला ७६ कोटी रुपये, तर टोरंट फार्मास्युटिकल्सकडून भाजपला ६१ कोटी रुपये देण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांकडून भाजपला मिळालेली एकत्रित रक्कम १३७ कोटी रुपये असल्याचे उपलब्ध डेटामध्ये नमूद आहे.
मात्र, हा आर्थिक व्यवहार आणि साईडोंगर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय अथवा वनविषयक मंजुरी यांच्यात थेट quid-pro-quo म्हणजेच ‘देणगीच्या बदल्यात सरकारी परवानगी’ असल्याचे सिद्ध करणारा अधिकृत पुरावा सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांमधील संबंध हा सध्या राजकीय आरोप आणि सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे, निश्चित निष्कर्ष नव्हे.
फडणवीस–मोदी–मेहता संबंधांवरून आरोप
टोरंट समूहाचे अध्यक्ष एमेरिटस सुधीर मेहता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांबाबत यापूर्वी विविध माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. तसेच टोरंट समूहाला महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मिळालेल्या काही सवलतींबाबतही माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते असा सवाल उपस्थित करत आहेत की, मोठ्या उद्योगसमूहांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, राजकीय देणग्या आणि पर्यावरणीय मंजुरी या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी का करू नये?
केंद्र आणि राज्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तपासण्याची मागणी
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राच्या वापराबाबत केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रक्रिया झाली असून त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांकडून जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झाल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे वनजमीन हस्तांतरणाचे आदेश, पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी, पुनर्वनीकरणाची योजना, स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती आणि प्रकल्पाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
‘विकास हवा, पण जंगलाच्या किंमतीवर नको’
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा मुख्य सवाल असा आहे की, ऊर्जा प्रकल्प आणि विकासाला विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसराचा विकासाच्या नावाखाली किती मोठा बळी द्यायचा, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
दरम्यान, कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढत असून विविध राजकीय पक्ष आणि पर्यावरण संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे.
आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे—वनजमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का किती झाडे तोडण्यास प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आली पर्यावरणीय अटींचे पालन होत आहे का? आणि इलेक्ट्रोरल बाँडमधील राजकीय देणग्या व प्रकल्पाला मिळालेल्या सरकारी निर्णयांमध्ये कोणताही संबंध आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील.भीमाशंकर–साईडोंगरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; टोरंट प्रकल्पावरून राजकीय वाद चिघळला
१३,५०० कोटींच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची तोड; टोरंट समूहाच्या २०१९–२०२४ मधील १३७ कोटींच्या भाजप देणगीचा मुद्दा चर्चेत
पुणे | विशेष प्रतिनिधी :
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसराला लागून असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुरू झालेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुमारे ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा आणि अंदाजे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यातील सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्त आहे.
या वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या संवेदनशील पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची भीती स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक पातळीवर आंदोलन सुरू असून या प्रकरणात राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.
हजारो झाडे तोडण्यास विरोध
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पाच्या कामासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. काही वृत्तांमध्ये यापेक्षा मोठ्या संख्येने झाडे धोक्यात असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वृक्षतोडीची नेमकी संख्या, मंजूर क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष तोड झालेल्या झाडांची अधिकृत संख्या याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
पर्यावरणप्रेमींच्या मते, सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन आणि जंगलतोड झाल्यास मातीची धूप, जलस्रोतांवर परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सर्व पर्यावरणीय परवानग्या, वनजमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि अटींची सार्वजनिक तपासणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणासोबत टोरंट समूहाने खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रोरल बाँडचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. उपलब्ध इलेक्ट्रोरल बाँड डेटानुसार टोरंट पॉवर लिमिटेड आणि टोरंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांनी २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रोरल बाँड खरेदी केले.
प्रकाशित आकडेवारीनुसार टोरंट पॉवरकडून भाजपला ७६ कोटी रुपये, तर टोरंट फार्मास्युटिकल्सकडून भाजपला ६१ कोटी रुपये देण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांकडून भाजपला मिळालेली एकत्रित रक्कम १३७ कोटी रुपये असल्याचे उपलब्ध डेटामध्ये नमूद आहे.
मात्र, हा आर्थिक व्यवहार आणि साईडोंगर प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय अथवा वनविषयक मंजुरी यांच्यात थेट quid-pro-quo म्हणजेच ‘देणगीच्या बदल्यात सरकारी परवानगी’ असल्याचे सिद्ध करणारा अधिकृत पुरावा सार्वजनिकरीत्या समोर आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांमधील संबंध हा सध्या राजकीय आरोप आणि सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे, निश्चित निष्कर्ष नव्हे.
टोरंट समूहाचे अध्यक्ष एमेरिटस सुधीर मेहता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांबाबत यापूर्वी विविध माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. तसेच टोरंट समूहाला महाराष्ट्रातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मिळालेल्या काही सवलतींबाबतही माध्यमांमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते असा सवाल उपस्थित करत आहेत की, मोठ्या उद्योगसमूहांना मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, राजकीय देणग्या आणि पर्यावरणीय मंजुरी या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी का करू नये?
केंद्र आणि राज्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तपासण्याची मागणी
उपलब्ध वृत्तांनुसार प्रकल्पासाठी वनक्षेत्राच्या वापराबाबत केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रक्रिया झाली असून त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांकडून जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही झाल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे वनजमीन हस्तांतरणाचे आदेश, पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी, पुनर्वनीकरणाची योजना, स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती आणि प्रकल्पाच्या सामाजिक-पर्यावरणीय परिणामांचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
‘विकास हवा, पण जंगलाच्या किंमतीवर नको’
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा मुख्य सवाल असा आहे की, ऊर्जा प्रकल्प आणि विकासाला विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसराचा विकासाच्या नावाखाली किती मोठा बळी द्यायचा, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
दरम्यान, कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिकांचा विरोध वाढत असून विविध राजकीय पक्ष आणि पर्यावरण संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे.
आता या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे—वनजमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर होती का किती झाडे तोडण्यास प्रत्यक्ष परवानगी देण्यात आली पर्यावरणीय अटींचे पालन होत आहे का? आणि इलेक्ट्रोरल बाँडमधील राजकीय देणग्या व प्रकल्पाला मिळालेल्या सरकारी निर्णयांमध्ये कोणताही संबंध आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतील.