📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dr Vikramjit Kakati
राजनीति
असम ट्रिब्यूनल ने पाँच परिवार के सदस्यों को भारतीय घोषित किया, छठे को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ कहा
✍️ Hindustan Times
🗓 18 नव. 2026, 01:36 PM
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असम नागरिकता सत्यापन ट्रिब्यूनल ने पाँच परिवार के सदस्यों को भारतीय घोषित किया, जबकि छठे सदस्य को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ वर्गीकृत किया।
असम नागरिकता सत्यापन ट्रिब्यूनल ने एक परिवार के नागरिकता स्थिति पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें पाँच सदस्यों को भारतीय घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद परिवार ने अपने दस्तावेज़ और दावों को NRC प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया, जिसे सुनवाई के दौरान जांचा गया।
वहीं, उसी परिवार के छठे सदस्य को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो उन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिनकी नागरिकता NRC के माध्यम से स्थापित नहीं हो पाई। इस वर्गीकरण से यह संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति को आगे कानूनी जांच या नागरिक सूची से बाहर किए जाने की संभावना हो सकती है।
यह फैसला असम में चल रहे NRC कार्य में सामने आने वाली जटिलताओं को उजागर करता है, जहाँ प्राधिकरण वास्तविक नागरिकों और विदेशी राष्ट्रीयों के बीच अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ के रूप में लेबल किए गए व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
ट्रिब्यूनल का यह निर्णय राज्य भर में लंबित समान मामलों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सरकार आगामी चुनावी चक्र से पहले नागरिक सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है।
वहीं, उसी परिवार के छठे सदस्य को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो उन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिनकी नागरिकता NRC के माध्यम से स्थापित नहीं हो पाई। इस वर्गीकरण से यह संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति को आगे कानूनी जांच या नागरिक सूची से बाहर किए जाने की संभावना हो सकती है।
यह फैसला असम में चल रहे NRC कार्य में सामने आने वाली जटिलताओं को उजागर करता है, जहाँ प्राधिकरण वास्तविक नागरिकों और विदेशी राष्ट्रीयों के बीच अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ के रूप में लेबल किए गए व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
ट्रिब्यूनल का यह निर्णय राज्य भर में लंबित समान मामलों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सरकार आगामी चुनावी चक्र से पहले नागरिक सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है।