असम के मंत्री देबब्रता सैइया ने बड़े डेटा सेंटरों पर रोक की मांग, चाय और जल संसाधन को खतरा बताया

असम के जल संसाधन मंत्री देबब्रता सैइया ने राज्य में बड़े डेटा सेंटरों के अनुमोदन पर रोक लगाने की औपचारिक मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन सुविधाओं का तेज़ विस्तार राज्य के विस्तृत चाय बागानों को खतरे में डाल सकता है और सीमित जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बना सकता है।
सैइया ने सभी लंबित मंज़ूरी को तब तक रोकने का आग्रह किया, जब तक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि चाय की खेती और जल सुरक्षा असम की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
यह मांग तब सामने आई है, जब कई तकनीकी कंपनियों ने कम बिजली लागत और बेहतर डिजिटल बुनियादी ढाँचे के कारण असम में डेटा हब स्थापित करने में रुचि दिखाई है। मंत्रालय मौजूदा प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और तकनीकी विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिये दिशा‑निर्देश तैयार करेगा।
यदि रोक लागू हो जाती है, तो यह आगामी डेटा सेंटर परियोजनाओं में देरी या बदलाव ला सकता है, जिससे कंपनियों को वैकल्पिक स्थानों पर विचार करना या अधिक जल‑सक्षम तकनीकों को अपनाना पड़ सकता है।