असम कर्मचारियों के संघ ने पुराने पेंशन योजना के त्वरित कार्यान्वयन की माँग की

असम कर्मचारियों का संघ, जो विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने सोमवार को एक औपचारिक याचिका दायर की है, जिसमें पुराने 2015‑पूर्व पेंशन ढाँचे को तुरंत लागू करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्ति लाभ घट गए हैं और लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।

याचिका में बताया गया कि कई वरिष्ठ कर्मचारी, जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं, नई योजना के कम लाभ दरों के कारण अपने भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया, यह चेतावनी देते हुए कि देर होने पर कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और औद्योगिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है।

असम सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, पर अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे की समीक्षा आगामी बजट सत्र में की जाएगी। पेंशन संबंधी मुद्दा कई राज्यों में संवेदनशील बना हुआ है, इसलिए सभी पक्ष इस पर करीबी नज़र रख रहे हैं।

यदि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो जाती है, तो कर्मचारियों को अधिक पेंशन भुगतान मिलने की उम्मीद है, जो 2015 से पहले के लाभों के समान होगा। संघ ने इस निर्णय को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ आगे की बातचीत करने का इरादा जताया है।