आसाम ने सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाने वालों की पहचान स्पष्ट की

आसाम के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दस्तावेज़ में शिक्षकों के संघ, स्कूल प्रबंधन बोर्ड और पंजीकृत अभिभावक संघ को मुख्य पक्षों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें औपचारिक प्रश्न उठाने का अधिकार है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर‑सरकारी संगठन और मीडिया आउटलेट भी अवलोकन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु उन्हें पहले निर्धारित स्कूल अधिकारियों के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रणाली में अनियंत्रित शिकायतों की संख्या घटाना है।

अधिकारियों का कहना है कि नया ढांचा जवाबदेही को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही स्कूल संचालन की जांच शुरू कर सकेंगे। यह नीति अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से लागू होने वाली है।

हितधारकों ने इस स्पष्टता का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि इससे प्रयासों की पुनरावृत्ति रोकी जाएगी और बुनियादी ढाँचे, स्टाफिंग और पाठ्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।