असम कैबिनेट ने 15 नई परिषदों को कल्याण योजनाओं की समीक्षा के लिए मंजूरी दी

असम कैबिनेट ने डिसपुर में बैठक के दौरान पंद्रह नई परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी, जो राज्य की विभिन्न कल्याण योजनाओं की जाँच‑परख करेंगी। प्रत्येक परिषद स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा जैसे विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देगी और मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम हालिया ऑडिट में उजागर हुए अंतराल को दूर करने और लाभार्थियों तक सहायता अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए उठाया गया है। इन परिषदों में वरिष्ठ प्रशासक, विषय विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
परिषदों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सुधारात्मक उपाय सुझाएँ, पात्रता मानदंड को सरल बनाएँ और आवश्यकतानुसार नई वितरण विधियों का प्रस्ताव रखें। इनकी रिपोर्टें आगे की कैबिनेट बैठकों में चर्चा की जाएँगी और नीति परिवर्तन के लिए आधार बनेंगी।
इस व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया को स्थापित करके असम अपने कल्याण ढाँचे को सुदृढ़ करने और अन्य राज्यों के लिए पारदर्शिता व प्रभावशीलता का मॉडल प्रस्तुत करने की आशा रखता है।