असम कैबिनेट ने चाय निगम कर्मचारियों के वीआरएस के लिए 9.75 करोड़ रुपये मंजूर किए

असम राज्य मंत्रिमंडल ने असम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) हेतु 9.75 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कदम निगम के भीतर के उन अधिकारियों की व्यक्त की गई इच्छा के जवाब में आया है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है।

धन का आवंटन वीआरएस के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है, जो उन कर्मचारियों को वित्तीय राहत और सहायता प्रदान करेगा जो इस विकल्प का लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं। यह निर्णय राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के प्रबंधन के प्रयासों को रेखांकित करता है।

वीआरएस की विशिष्ट शर्तों और नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी कैबिनेट की चर्चाओं के बाद जारी होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने राज्य में होमस्टे पंजीकरण के लिए नए नियमों को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और हर तीन साल में नवीनीकरण कराना होगा।