📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Defence
राजनीति
अरुणाचल प्रेस क्लब और पत्रकार संघ ने SUMP रिपोर्ट प्रतिबंध की निंदा की
✍️ northeasttoday.in
🗓 05 अक्टू. 2026, 02:38 PM
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अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रदेश कार्यरत पत्रकारों के संघ ने SUMP समाचार कवरेज पर लगाए गए प्रतिबंध की कड़ी निंदा की, अधिकारियों से स्पष्टता और पारदर्शिता की माँग की।
अरुणाचल प्रेस क्लब (APC) और अरुणाचल प्रदेश कार्यरत पत्रकारों का संघ (APUWJ) ने राज्य शहरी प्रबंधन कार्यक्रम (SUMP) से संबंधित समाचार कवरेज पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की। दोनों संगठनों ने कहा कि यह कदम सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करता है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।
संगठनों ने राज्य अधिकारियों से तुरंत इस कदम के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करने और प्रतिबंध के मानदंडों को पारदर्शी बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मीडिया कार्य में किसी भी प्रकार की दखलअंदाज़ी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है।
नॉर्थईस्टटुडे.इन पर प्रकाशित बयान में राज्य सरकार से प्रतिबंध हटाने और मीडिया को बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के काम करने की गारंटी देने का आग्रह किया गया। APC और APUWJ ने कहा कि वे स्थिति की करीबी निगरानी करेंगे और यदि प्रेस की स्वतंत्रता पर आगे भी प्रतिबंध लगे तो आवश्यक कदम उठाएंगे।
राज्य के मीडिया क्षेत्र के हितधारकों ने चिंता जताई है कि यह प्रतिबंध भविष्य में अन्य सार्वजनिक नीतियों और विकास परियोजनाओं की कवरेज को भी सीमित कर सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में सूचना की पहुँच प्रभावित हो सकती है।
संगठनों ने राज्य अधिकारियों से तुरंत इस कदम के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करने और प्रतिबंध के मानदंडों को पारदर्शी बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मीडिया कार्य में किसी भी प्रकार की दखलअंदाज़ी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है।
नॉर्थईस्टटुडे.इन पर प्रकाशित बयान में राज्य सरकार से प्रतिबंध हटाने और मीडिया को बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के काम करने की गारंटी देने का आग्रह किया गया। APC और APUWJ ने कहा कि वे स्थिति की करीबी निगरानी करेंगे और यदि प्रेस की स्वतंत्रता पर आगे भी प्रतिबंध लगे तो आवश्यक कदम उठाएंगे।
राज्य के मीडिया क्षेत्र के हितधारकों ने चिंता जताई है कि यह प्रतिबंध भविष्य में अन्य सार्वजनिक नीतियों और विकास परियोजनाओं की कवरेज को भी सीमित कर सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश में सूचना की पहुँच प्रभावित हो सकती है।