अरुणाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए PRC और जनजातीय प्रमाणपत्र अनिवार्य

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि राज्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वैध स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (PRC) और जनजातीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह कदम स्थानीय निवासियों और जनजातीय समुदायों को रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा सरकारी पदों पर कब्जा करने की चिंता दूर हो सके।

राज्य के विभागीय कर्मी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान इन प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी और अनुपलब्धता पर आवेदन रद्द माना जाएगा।

इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं; जनजातीय संगठनों ने इसे सकारात्मक माना है, जबकि कुछ नागरिक समाज समूह इसे भर्ती प्रक्रिया में जटिलता और संभावित कानूनी चुनौतियों का कारण मानते हैं।

सरकार ने मौजूदा आरक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं बताया और यह नई शर्त आगामी सभी भर्ती अभियानों में लागू होगी।