अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री ने उत्तर‑पूर्व में क्षेत्र‑विशिष्ट शहरी विकास योजना की माँग

अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोना मेन ने इटानगर में मीडिया से बात करते हुए उत्तर‑पूर्व के विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक‑आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास योजनाओं की मांग की। उन्होंने कहा कि एक समान योजना अक्सर संसाधनों के अपव्यय और सतत विकास के अवसरों को खो देती है।

मेन् ने बताया कि अरुणाचल की पहाड़ी इलाकों, बाढ़‑प्रवण घाटियों और दूरस्थ सीमा जिलों को अलग‑अलग बुनियादी ढाँचा चाहिए, जैसे जलवायु‑सहिष्णु सड़क नेटवर्क और कॉम्पैक्ट आवासीय डिज़ाइन। उन्होंने राज्य योजना विभाग से अनुरोध किया कि वे विस्तृत सर्वेक्षण कर स्थानीय हितधारकों को योजना‑निर्माण में शामिल करें।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता की भी अपील की, यह कहते हुए कि समन्वित प्रयास स्मार्ट‑सिटी पहलों को तेज़ कर सकते हैं और पूरे उत्तर‑पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित योजनाएँ राष्ट्रीय शहरी मिशन के लक्ष्यों के साथ संरेखित होंगी, साथ ही क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को भी संरक्षित रखेंगी।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक कार्यबल गठित किया जाएगा और आगामी विधान सभा सत्र में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। यदि मंजूर हो गया, तो यह क्षेत्र‑विशिष्ट विकास ढाँचा अन्य उत्तर‑पूर्वी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।