अरवल के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, डीएम ने 30 नवंबर तक मरम्मत कार्य पूरा करने का दिया निर्देश

अरवल। जिले के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी दूर करने और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक कृष्णी नंदन प्रसाद वर्मा और जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने विद्यालयों में चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में 30 नवंबर 2026 तक स्वीकृत कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं, जिले के 19 माध्यमिक विद्यालयों में भवन नहीं होने का मुद्दा भी सामने आया।

बैठक में ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाओं पर जोर

समीक्षा के दौरान विद्यालयों में कक्षाओं की स्थिति, शौचालय, पेयजल, बिजली, रंगाई-पुताई, विद्युतीकरण और चहारदीवारी निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

निर्माण कार्यों की होगी निगरानी

बैठक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) के अभियंताओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

19 विद्यालयों में भवन की कमी का मुद्दा उठा

बैठक में बताया गया कि जिले के 19 माध्यमिक विद्यालय भवनविहीन हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।

विधायक कृष्णी नंदन प्रसाद वर्मा ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाओं को जरूरी बताया। बैठक में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विकास कार्यों की नियमित निगरानी तथा समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।