एपी उच्च न्यायालय ने राज्य को पाम तेल मूल्य निर्धारण सूत्र बनाने की अनुमति दी, डेटा आधारित होना आवश्यक

अधिकारियों ने हाल ही में एक निर्णय में पुष्टि की कि आंध्र प्रदेश सरकार को पाम तेल के लिए अपनी खुद की मूल्य निर्धारण व्यवस्था तैयार करने का अधिकार है, जो एक प्रमुख कृषि उत्पाद है।

लेकिन न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किसी भी ऐसे सूत्र को विश्वसनीय और प्रासंगिक डेटा पर आधारित होना चाहिए ताकि बाजार में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

यह निर्णय राज्य को पाम तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में अधिक लचीलापन देने के साथ-साथ उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करेगा।