📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
टेक्नोलॉजी
आंद्र प्रदेश ने 2026 एक्सेस इक्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया
✍️ Deccan Chronicle
🗓 09 नव. 2026, 05:47 PM
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आंद्र प्रदेश ने 2026 एक्सेस इक्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे डिजिटल समावेशन और सेवाओं तक समान पहुँच में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत मिलता है।
आंद्र प्रदेश को 2026 एक्सेस इक्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में डिजिटल संसाधनों और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण कितना समान है। यह सूचकांक, प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञों के समूह द्वारा तैयार किया गया, इंटरनेट पैठ, ई‑गवर्नमेंट सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता दर जैसे पहलुओं का मूल्यांकन करता है।
रैंकिंग में इस सफलता का श्रेय ग्रामीण जिलों में तेज़ ब्रॉडबैंड विस्तार, ‘डिजिटल और्र प्रदेश’ नागरिक पोर्टल के शुभारंभ और महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 80% से अधिक घरों में विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैंकिंग डिजिटल विभाजन को कम करने का संकेत देती है और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनती है। सरकार इस गति को आगे बढ़ाने के लिए 5G अवसंरचना का विस्तार और सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई टूल्स को एकीकृत करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस उपलब्धि से आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुँच और शासन पारदर्शिता में मजबूती की उम्मीद है।
रैंकिंग में इस सफलता का श्रेय ग्रामीण जिलों में तेज़ ब्रॉडबैंड विस्तार, ‘डिजिटल और्र प्रदेश’ नागरिक पोर्टल के शुभारंभ और महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 80% से अधिक घरों में विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैंकिंग डिजिटल विभाजन को कम करने का संकेत देती है और अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बनती है। सरकार इस गति को आगे बढ़ाने के लिए 5G अवसंरचना का विस्तार और सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई टूल्स को एकीकृत करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस उपलब्धि से आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुँच और शासन पारदर्शिता में मजबूती की उम्मीद है।