आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मेयर चुनाव की प्रत्यक्ष प्रक्रिया बहाल करने का बिल पारित किया

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इस सप्ताह की एक विशेष सत्र में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के मेयर और अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बिल को बहुमत से पारित किया। इस विधेयक को विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन दिया, जिससे स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने की सामूहिक इच्छा स्पष्ट हुई।

नए कानून के तहत नगर निगम और नगरपालिका के मतदाता फिर से सीधे अपने मेयर और अध्यक्ष का चयन करेंगे, जबकि पहले यह प्रक्रिया परिषद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। विधेयक में चुनाव की समयसीमा, पात्रता मानदंड और कार्यप्रणाली के विस्तृत प्रावधान शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष चुनाव से उत्तरदायित्व बढ़ेगा, क्योंकि चुने हुए अधिकारी सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, न कि केवल पार्टी संरचना के प्रति। सरकार ने बताया कि यह बिल अगले कुछ दिनों में राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकेगा।

यदि लागू हुआ, तो यह कदम आंध्र प्रदेश को उन कई राज्यों के साथ जोड़ देगा जहाँ पहले से ही मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिससे शहरी सेवाओं में सुधार और नागरिक भागीदारी में वृद्धि की उम्मीद है।