📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
सरकारी योजना
आंध्र प्रदेश में 2029 तक गरीबों के लिए 100% आवास, बोले सीएम नायडू
✍️ The Times of India
🗓 05 अक्टू. 2026, 01:17 AM
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मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश 2029 तक सभी गरीब परिवारों को आवास प्रदान करेगा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य 2029 तक सभी पात्र गरीब परिवारों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह घोषणा हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहाँ सरकार ने मौजूदा आवास बैकलॉग को खत्म करने और दूरदराज़ क्षेत्रों में नई इकाइयाँ बनाने की प्रतिबद्धता बताई।
यह पहल राज्य के पिछले आवास योजनाओं, जैसे आंध्र प्रदेश हाउसिंग फॉर ऑल, पर आधारित है और इसे राज्य निधियों, केंद्र की सहायता और निजी‑साथी साझेदारियों के मिश्रण से वित्त पोषित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि योजना में व्यक्तिगत घरों के साथ‑साथ बहु‑परिवार अपार्टमेंट भी बनेंगे, और प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास कोई स्थायी आश्रय नहीं है।
कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क‑फोर्स स्थापित किया जाएगा, जो त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा। सरकार का लक्ष्य अगले छह वर्षों में शेष इकाइयों का निर्माण पूरा करना है, साथ ही नई बस्तियों में जल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश उन कुछ भारतीय राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने निम्न‑आय वर्गों के लिए लगभग पूर्ण आवास प्राप्त किया है, जिससे सामाजिक कल्याण में सुधार और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
यह पहल राज्य के पिछले आवास योजनाओं, जैसे आंध्र प्रदेश हाउसिंग फॉर ऑल, पर आधारित है और इसे राज्य निधियों, केंद्र की सहायता और निजी‑साथी साझेदारियों के मिश्रण से वित्त पोषित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि योजना में व्यक्तिगत घरों के साथ‑साथ बहु‑परिवार अपार्टमेंट भी बनेंगे, और प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास कोई स्थायी आश्रय नहीं है।
कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क‑फोर्स स्थापित किया जाएगा, जो त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा। सरकार का लक्ष्य अगले छह वर्षों में शेष इकाइयों का निर्माण पूरा करना है, साथ ही नई बस्तियों में जल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश उन कुछ भारतीय राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने निम्न‑आय वर्गों के लिए लगभग पूर्ण आवास प्राप्त किया है, जिससे सामाजिक कल्याण में सुधार और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।