Local
अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी; राज्य सरकारचे घर खरेदीदारांना संरक्षण
Watch on:
▶️ YouTube
राज्यातील अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांच्या विक्रीतून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित सर्व दस्तांची नोंदणी तातडीने थांबवण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
राज्यात अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांच्या विक्रीतून आणि बेकायदेशीर दस्तनोंदणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा दणका दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित सर्व दस्तांची नोंदणी तातडीने थांबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना या नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. दसरा आणि दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात घरांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होत असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करत सरकारने भूमाफियांवर हा जोरदार चाप लावला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूरसह राज्यातील विविध भागांत मंजूर विकास आराखड्याचे उल्लंघन करून इमारती उभारणे, प्रशासकीय परवानग्या न घेणे तसेच मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकामाची परस्पर विक्री करणे अशा गंभीर तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. नव्या निर्णयानुसार, दस्तऐवजात नमूद सदनिकेचे क्षेत्रफळ जर मंजूर नकाशापेक्षा जास्त असेल किंवा प्रकल्पाकडे कायदेशीर कागदपत्रे व परवानग्या नसतील, तर अशा सदनिकांची दस्तनोंदणी पूर्णपणे नाकारली जाणार आहे. तसेच युडीसीपीआर, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींची नियमानुकूलता संबंधित प्राधिकरण तपासेल आणि ज्या बांधकामांचे नियमितीकरण शक्य होणार नाही, अशा अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार थेट पाडकामाची कारवाई केली जाणार आहे.
शासनाच्या या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून कोणत्याही अधिकाऱ्याने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकांविरोधात थेट विभागीय चौकशी सुरू करून कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याबरोबरच अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निश्चित झाली असून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूरसह राज्यातील विविध भागांत मंजूर विकास आराखड्याचे उल्लंघन करून इमारती उभारणे, प्रशासकीय परवानग्या न घेणे तसेच मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकामाची परस्पर विक्री करणे अशा गंभीर तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. नव्या निर्णयानुसार, दस्तऐवजात नमूद सदनिकेचे क्षेत्रफळ जर मंजूर नकाशापेक्षा जास्त असेल किंवा प्रकल्पाकडे कायदेशीर कागदपत्रे व परवानग्या नसतील, तर अशा सदनिकांची दस्तनोंदणी पूर्णपणे नाकारली जाणार आहे. तसेच युडीसीपीआर, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींची नियमानुकूलता संबंधित प्राधिकरण तपासेल आणि ज्या बांधकामांचे नियमितीकरण शक्य होणार नाही, अशा अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार थेट पाडकामाची कारवाई केली जाणार आहे.
शासनाच्या या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून कोणत्याही अधिकाऱ्याने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकांविरोधात थेट विभागीय चौकशी सुरू करून कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याबरोबरच अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निश्चित झाली असून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळण्यास मोठी मदत होणार आहे.