📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dee03
स्वास्थ्य
अमृतसर में घायलों के भविष्य वेतन का आकलन कर उचित मुआवजा तय करने का आग्रह
✍️ Amar Ujala · Amritsar
🗓 16 नव. 2026, 01:33 PM
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प्रियंक कानूंगो ने कहा कि अमृतसर में घायलों के लिए मुआवजा उनके भविष्य के वेतन के आकलन के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
अमृतसर, पंजाब – स्थानीय अधिकारी प्रियंक कानूंगो ने हालिया घटनाओं में घायलों की भविष्य की आय क्षमता का व्यवस्थित मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि मुआवजा पैकेज को वेतन हानि के अनुमान के आधार पर तय किया जाना चाहिए ताकि न्यायसंगत और पर्याप्त राहत मिल सके।
कानूंगो ने अमृतसर में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान बताया कि वर्तमान मुआवजा प्रणाली अक्सर पीड़ितों और उनके परिवारों पर दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव को नजरअंदाज करती है। उन्होंने एक पारदर्शी पद्धति की माँग की, जिसमें चिकित्सा प्रग्नोसिस, आयु, कौशल और संभावित करियर पथ को शामिल किया जाए।
यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो यह राज्य और नगरपालिका निकायों के कार्यस्थल दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य चोट‑संबंधी मामलों के दावों को निपटाने के तरीके को बदल सकता है। पंजाब श्रम विभाग के अधिकारियों को इस सुझाव की समीक्षा करते हुए मौजूदा मुआवजा दिशानिर्देशों में सम्मिलित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
पीड़ित अधिकार समूहों ने इस पहल का स्वागत किया, यह कहते हुए कि भविष्य‑वेतन आधारित दृष्टिकोण पुनर्वास और आजीविका पुनर्स्थापना के लिए अधिक वास्तविक समर्थन प्रदान करेगा। इस मुद्दे पर आगे की नीति चर्चाएँ आगामी मंचों में जारी रहेंगी।
अभी तक कोई विधायी परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, पर यह सिफ़ारिश क्षेत्र में डेटा‑आधारित मुआवजा मूल्यांकन की दिशा में एक बदलाव का संकेत देती है।
कानूंगो ने अमृतसर में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान बताया कि वर्तमान मुआवजा प्रणाली अक्सर पीड़ितों और उनके परिवारों पर दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव को नजरअंदाज करती है। उन्होंने एक पारदर्शी पद्धति की माँग की, जिसमें चिकित्सा प्रग्नोसिस, आयु, कौशल और संभावित करियर पथ को शामिल किया जाए।
यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो यह राज्य और नगरपालिका निकायों के कार्यस्थल दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य चोट‑संबंधी मामलों के दावों को निपटाने के तरीके को बदल सकता है। पंजाब श्रम विभाग के अधिकारियों को इस सुझाव की समीक्षा करते हुए मौजूदा मुआवजा दिशानिर्देशों में सम्मिलित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
पीड़ित अधिकार समूहों ने इस पहल का स्वागत किया, यह कहते हुए कि भविष्य‑वेतन आधारित दृष्टिकोण पुनर्वास और आजीविका पुनर्स्थापना के लिए अधिक वास्तविक समर्थन प्रदान करेगा। इस मुद्दे पर आगे की नीति चर्चाएँ आगामी मंचों में जारी रहेंगी।
अभी तक कोई विधायी परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, पर यह सिफ़ारिश क्षेत्र में डेटा‑आधारित मुआवजा मूल्यांकन की दिशा में एक बदलाव का संकेत देती है।