अमित शाह: नई क़ानून 3 साल में न्याय दिला सकते हैं

गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा पेश किए गए नए क़ानून न्यायिक प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे तीन साल के भीतर न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि ये सुधार न्यायालयों में जमा मामलों और प्रक्रियात्मक अड़चनों को दूर करने पर केंद्रित हैं। शाह ने यह भी कहा कि तेज़ न्याय जनता के भरोसे को बढ़ाएगा और कानून के शासन को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने विशिष्ट आँकड़े नहीं बताए, पर सरकार इन क़ानूनों के प्रभाव को निकटता से देखेगी। अंत में, सभी संबंधित पक्षों, जैसे न्यायालय और प्रवर्तन एजेंसियों, से सहयोग की अपील की।