📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Cooperation
रक्षा
अमित शाह ने सेना, ITBP को अरुणाचल के गांव सहकारी से खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया
✍️ India Today
🗓 22 नव. 2026, 08:37 PM
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प्रधानमंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना और ITBP को अरुणाचल प्रान्त के स्थानीय सहकारी से सामान खरीदने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और सीमा लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ किया जा सके।
प्रधानमंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना और इंडो‑तिब्बती सीमा पुलिस (ITBP) के लिए एक नई खरीद नीति की घोषणा की है, जिसमें उन्हें अरुणाचल प्रान्त के सीमा गांवों में स्थित सहकारी समितियों से विभिन्न आपूर्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश, रक्षा अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में जारी किया गया, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक अधिक लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखता है।
सहकारी समितियाँ, जिन्हें स्थानीय किसानों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है, भोजन राशन, चिकित्सा किट और बुनियादी उपकरण जैसी वस्तुएँ आपूर्ति करेंगी। इस कदम से लॉजिस्टिक विलंब कम होने और सैनिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदारी करके, सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सीमा समुदायों में स्वामित्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। रक्षा अधिकारियों ने इस पहल को स्वागत किया है, यह बताते हुए कि यह रक्षा लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
अगला कदम रक्षा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के निरीक्षण में सेना और सहकारी समितियों के बीच अनुबंधों को औपचारिक रूप देना है। अधिकारी आने वाले महीनों में आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और स्थानीय आर्थिक संकेतकों पर प्रभाव की निगरानी करेंगे।
सहकारी समितियाँ, जिन्हें स्थानीय किसानों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है, भोजन राशन, चिकित्सा किट और बुनियादी उपकरण जैसी वस्तुएँ आपूर्ति करेंगी। इस कदम से लॉजिस्टिक विलंब कम होने और सैनिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदारी करके, सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सीमा समुदायों में स्वामित्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। रक्षा अधिकारियों ने इस पहल को स्वागत किया है, यह बताते हुए कि यह रक्षा लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
अगला कदम रक्षा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के निरीक्षण में सेना और सहकारी समितियों के बीच अनुबंधों को औपचारिक रूप देना है। अधिकारी आने वाले महीनों में आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और स्थानीय आर्थिक संकेतकों पर प्रभाव की निगरानी करेंगे।