कृषि
अमेठी में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, DM ने किसानों को दी चेतावनी
अमेठी के जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने पराली जलाने वाले किसानों को 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माने और सरकारी योजनाओं से वंचित रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने 'पराली दो, खाद लो' अभियान शुरू करके जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है।
अमेठी के जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्हें किसी भी दशा में फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। प्रशासन ने पराली जलाने पर 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं और किसान सम्मान निधि के लाभों से भी वंचित रहना पड़ सकता है।
किसानों के लिए प्रशासन की ओर से 'पराली दो, खाद लो' नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इस अभियान के तहत किसान गौशालाओं में अपनी पराली जमा करवाकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने इस पहल के माध्यम से किसानों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। जिले के सभी विकासखंडों और गांवों में इन वाहनों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि हर किसान तक यह संदेश पहुंच सके कि पराली जलाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है।
इसके साथ ही, प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर में SMS सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। जो किसान या मशीन संचालक इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य जिले में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है।
किसानों के लिए प्रशासन की ओर से 'पराली दो, खाद लो' नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इस अभियान के तहत किसान गौशालाओं में अपनी पराली जमा करवाकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने इस पहल के माध्यम से किसानों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। जिले के सभी विकासखंडों और गांवों में इन वाहनों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि हर किसान तक यह संदेश पहुंच सके कि पराली जलाने से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है।
इसके साथ ही, प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर में SMS सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। जो किसान या मशीन संचालक इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य जिले में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है।