AFSPA का विस्तार 6 महीने के लिए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में

मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने घोषणा की कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए एएफएसपीए (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट) लागू रहेगा। यह विस्तार संसद के निर्णय के बाद आया है, जिसने इस एक्ट को जारी रखने की मंजूरी दी है, जो क्षेत्र में सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षा बनाए रखने का एक प्रमुख साधन रहा है।

एएफएसपीए 1958 में लागू हुआ था, जो “विघटित क्षेत्रों” में सेना को विशेष शक्तियाँ देता है और नागरिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव के लिए आलोचना का विषय रहा है। इस विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है।

यह विस्तार 30 मार्च 2025 को समाप्त होगा, जिसके बाद सरकार सुरक्षा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी और तय करेगी कि आगे कौन से कदम उठाने हैं। यह कदम केंद्रीय सरकार की उत्तर-पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही मानवाधिकार और शासन के मुद्दों पर भी ध्यान देता है।

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान होम मंत्री ने बताया कि यह कदम सशस्त्र बलों की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि विद्रोही गतिविधियों से निपटा जा सके और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन किया जा सके।

तीनों राज्यों के स्थानीय अधिकारियों ने इस विस्तार को शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम माना है, जबकि नागरिक अधिकार समूहों ने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा का आह्वान किया है।