📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Standupstok
राजनीति
आदि समुदाय ने अरुणाचल में SUMP वार्ता के लिए शर्तें रखी, बंदियों की रिहाई व FIR हटाने की माँग
✍️ India Today NE
🗓 15 नव. 2026, 05:33 AM
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अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातीय संगठन ने SUMP वार्ता से पहले बंदियों की रिहाई और FIR हटाने की शर्तें रखी हैं।
अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातीय परिषद ने SUMP (स्पेशल अनरेस्ट मैनेजमेंट पैनल) के साथ वार्ता से पहले कुछ शर्तें रखी हैं। परिषद ने कहा कि किसी भी चर्चा के लिए वर्तमान में हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की तुरंत रिहाई और समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज सभी FIRs को हटाना अनिवार्य है।
परिषद के बयान के अनुसार, इन बंदियों को हाल ही में भूमि और संसाधन मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था, और FIRs को जनजातीय आंदोलन को आपराधिक बनाने की कोशिश माना गया है। आदि प्रतिनिधियों ने कहा कि इन शर्तों को पूरा किए बिना SUMP के साथ कोई संवाद नहीं हो सकेगा।
राज्य अधिकारियों ने अभी तक इन मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर स्रोतों का कहना है कि सरकार स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए समीक्षा कर रही है। परिषद ने त्वरित समाधान की अपील की, प्रशासन और SUMP दोनों से इन शिकायतों को दूर करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह किया।
यह मांग उत्तरपूर्वी भारत में जनजातीय समूहों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन वार्ताओं का परिणाम अरुणाचल प्रदेश में भविष्य में समान विवादों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
परिषद के बयान के अनुसार, इन बंदियों को हाल ही में भूमि और संसाधन मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था, और FIRs को जनजातीय आंदोलन को आपराधिक बनाने की कोशिश माना गया है। आदि प्रतिनिधियों ने कहा कि इन शर्तों को पूरा किए बिना SUMP के साथ कोई संवाद नहीं हो सकेगा।
राज्य अधिकारियों ने अभी तक इन मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर स्रोतों का कहना है कि सरकार स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए समीक्षा कर रही है। परिषद ने त्वरित समाधान की अपील की, प्रशासन और SUMP दोनों से इन शिकायतों को दूर करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह किया।
यह मांग उत्तरपूर्वी भारत में जनजातीय समूहों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन वार्ताओं का परिणाम अरुणाचल प्रदेश में भविष्य में समान विवादों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।