सरकारी योजना
अब पुरखों की जमीन होगी सीधे आपके नाम", रैयतों को मिला त्रुटियां सुधारने का बड़ा मौका: डॉ. दिलीप जायसवाल
अब पुरखों की जमीन होगी सीधे आपके नाम", रैयतों को मिला त्रुटियां सुधारने का बड़ा मौका: डॉ. दिलीप जायसवाल
कटिहार, 30 सितंबर: कटिहार सर्किट हाउस सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने जिले के राजस्व कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान मंत्री महोदय ने रैयतों से सीधा संवाद करते हुए कहा—
"क्या आपकी जमाबंदी में किसी प्रकार की गलती है? क्या आपकी जमीन अभी भी मृत पूर्वजों के नाम दर्ज है? यदि हां, तो यह सुधार कराने का सबसे बेहतरीन मौका है।"
समीक्षा बैठक के मुख्य फैसले व दिशा-निर्देश:
31 अक्टूबर तक विशेष अभियान: राज्यभर में चल रहे 'जमाबंदी शुद्धिकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान' के तहत जमाबंदी की सभी मानवीय व तकनीकी त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तथा मृत पूर्वजों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम जमीन अद्यतन की जा रही है।
निशुल्क होगी स्थल मापी: नामांतरण या शुद्धिकरण के दौरान यदि जमीन की नापी (स्थल मापी) की आवश्यकता पड़ती है, तो रैयतों से इसके लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
विभाग की सभी राजस्व अदालतें 'राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली' (RCMS) से संचालित हो रही हैं। इसी व्यवस्था के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े मामलों की सुनवाई व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
भूदान भूमि से संबंधित सभी ऐतिहासिक व जरूरी अभिलेखों को मिशन मोड में सुरक्षित और अद्यतन करने के लिए अपर समाहर्ता (ADM) की अध्यक्षता में विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे जनहित के कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से निपटाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
समय रहते अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क कर अपनी जमाबंदी और जमीन के दस्तावेजों को दुरुस्त कराएं।
समीक्षा के दौरान मंत्री महोदय ने रैयतों से सीधा संवाद करते हुए कहा—
"क्या आपकी जमाबंदी में किसी प्रकार की गलती है? क्या आपकी जमीन अभी भी मृत पूर्वजों के नाम दर्ज है? यदि हां, तो यह सुधार कराने का सबसे बेहतरीन मौका है।"
समीक्षा बैठक के मुख्य फैसले व दिशा-निर्देश:
31 अक्टूबर तक विशेष अभियान: राज्यभर में चल रहे 'जमाबंदी शुद्धिकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान' के तहत जमाबंदी की सभी मानवीय व तकनीकी त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तथा मृत पूर्वजों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम जमीन अद्यतन की जा रही है।
निशुल्क होगी स्थल मापी: नामांतरण या शुद्धिकरण के दौरान यदि जमीन की नापी (स्थल मापी) की आवश्यकता पड़ती है, तो रैयतों से इसके लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
विभाग की सभी राजस्व अदालतें 'राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली' (RCMS) से संचालित हो रही हैं। इसी व्यवस्था के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े मामलों की सुनवाई व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
भूदान भूमि से संबंधित सभी ऐतिहासिक व जरूरी अभिलेखों को मिशन मोड में सुरक्षित और अद्यतन करने के लिए अपर समाहर्ता (ADM) की अध्यक्षता में विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे जनहित के कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से निपटाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
समय रहते अपने संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क कर अपनी जमाबंदी और जमीन के दस्तावेजों को दुरुस्त कराएं।