आदिवासी हक्कांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुरबाड तहसीलदारांना निवेदन; आदिवासी एकता परिषदेचे आंदोलन.

Need24 न्युजसिटीझन रिपोर्टर: काशिनाथ देसले, ठाणे.तालुका रिपोर्टर: किशोर पवार, मुरबाड.दिनांक: ११ सप्टेंबर २०२६.मुरबाड:आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आज आदिवासी एकता परिषद, ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने मुरबाड येथे जोरदार निदर्शने करत तहसीलदार महोदयांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. आदिवासी नेते राजाभाऊ सरनोबत यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाने भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती महोदयांच्या नावे हे निवेदन दिले. १३ सप्टेंबर रोजी शासकीय सुट्टी असल्याने, हे निवेदन आज ११ सप्टेंबर रोजीच प्रशासनाला सुपूर्द करण्यात आले.या निवेदनाद्वारे आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत आणि हक्कांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.निवेदनातील प्रमुख मागण्या:कायद्यांची अंमलबजावणी: आदिवासी हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करून 'वनहक्क कायदा २००६' ची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.जमीन संरक्षण व विस्थापन: आदिवासींच्या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण त्वरित रोखण्यात यावे आणि आदिवासींचे होणारे विस्थापन थांबवावे.आरोग्य व शिक्षण: आदिवासी भागात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच मुरबाड शहरात एक आधुनिक रुग्णालय उभारून तेथे २४ तास वैद्यकीय सेवा सुरू करावी.जागतिक आदिवासी दिन सुट्टी: ९ ऑगस्ट हा 'जागतिक आदिवासी दिवस' राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून घोषित करण्यात यावा.विद्यार्थ्यांचे हित: आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावेत.यावेळी आदिवासी एकता परिषदेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शिष्टमंडळातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी केली आहे.