📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Himanshu1096
राजनीति
केजरीवाल ने 2027 में जीत पर गोवा में ई20 पेट्रोल पर प्रतिबंध का वादा किया
✍️ India Today
🗓 25 अग. 2026, 08:03 PM
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर 2027 में आम आदमी पार्टी जीतती है तो गोवा में ई20 पेट्रोल पर पाँच दिनों के भीतर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आम आदमी पार्टी 2027 के राष्ट्रीय चुनावों में जीत हासिल करती है तो वह गोवा में ई20 पेट्रोल की बिक्री को पाँच दिनों के भीतर प्रतिबंधित कर देगा। यह घोषणा नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान की गई, जहाँ केजरीवाल ने जीत के बाद लागू करने वाले कई नीतियों का उल्लेख किया।
ई20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन मिश्रित होता है, को केंद्र सरकार ने पर्यावरण‑स्नेही ईंधन और कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपाय के रूप में बढ़ावा दिया है। लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि उच्च इथेनॉल मात्रा पुराने वाहन के इंजन प्रदर्शन और ईंधन दक्षता को प्रभावित कर सकती है। केजरीवाल का यह वादा इस मिश्रण के व्यावहारिक प्रभावों को लेकर उपभोक्ता समूहों और क्षेत्रीय प्राधिकरणों की चिंताओं को दर्शाता है।
यह बयान आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच में नई आयाम जोड़ता है, जहाँ पर्यावरणीय नीति को क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ जोड़ा गया है। जबकि पार्टी ने इस प्रतिबंध की कानूनी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वादा गोवा के मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, जो ईंधन परिवर्तन की गति को लेकर सतर्क हैं। विपक्षी दलों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय ईंधन नीति में कोई बदलाव नहीं बताया है।
ई20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन मिश्रित होता है, को केंद्र सरकार ने पर्यावरण‑स्नेही ईंधन और कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपाय के रूप में बढ़ावा दिया है। लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि उच्च इथेनॉल मात्रा पुराने वाहन के इंजन प्रदर्शन और ईंधन दक्षता को प्रभावित कर सकती है। केजरीवाल का यह वादा इस मिश्रण के व्यावहारिक प्रभावों को लेकर उपभोक्ता समूहों और क्षेत्रीय प्राधिकरणों की चिंताओं को दर्शाता है।
यह बयान आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच में नई आयाम जोड़ता है, जहाँ पर्यावरणीय नीति को क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ जोड़ा गया है। जबकि पार्टी ने इस प्रतिबंध की कानूनी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वादा गोवा के मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, जो ईंधन परिवर्तन की गति को लेकर सतर्क हैं। विपक्षी दलों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय ईंधन नीति में कोई बदलाव नहीं बताया है।