ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਖ਼ਰੀਦ 3.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
Watch on:
▶️ YouTube
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 4,30,054 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੌੜ ਨੇ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ/ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀਵਨ ਬਾਂਸਲ): ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,30,054 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੌੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 56,685 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੌੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 56,685 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।