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40 करोड़ की सरकारी जमीन कारोबारी के नाम हस्तांतरित, IAS आंजनेय कुमार सिंह के आदेश पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश के रामपुर में 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कारोबारी के नाम हस्तांतरित करने के आरोप में प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।
40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को एक कारोबारी के नाम हस्तांतरित करने का मामला सामने आने के बाद लखनऊ के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। यह विवाद तत्कालीन मुरादाबाद मंडलायुक्त एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल से जुड़ा है।
मामले के अनुसार, रामपुर की सदर तहसील के सराय दरवाजा क्षेत्र में स्थित लगभग 4,355.72 वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद हुआ। कारोबारी डॉ. महमूद अली खान ने 2019 में इस जमीन को खरीदने का दावा किया था।
16 जनवरी 2024 को रामपुर की एसडीएम अदालत ने जमीन को राज्य सरकार की संपत्ति बताते हुए कारोबारी का दावा खारिज कर दिया। इसके बाद कारोबारी ने मुरादाबाद मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की, जहाँ एसडीएम के आदेश को पलटते हुए कारोबारी को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया गया। यह आदेश वर्ष 2024 में तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में पारित हुआ।
रामपुर प्रशासन ने इस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कारोबारी का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया रोक दी और राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा। अधिकारियों को जमीन की सरकारी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल नजर आए।
IAS आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं। वे रामपुर के जिलाधिकारी और बाद में मुरादाबाद मंडलायुक्त रहते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अगस्त 2026 में उनकी उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वे अपने मूल कैडर से जुड़ गए। इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और शासन की अंतिम कार्रवाई अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
मामले के अनुसार, रामपुर की सदर तहसील के सराय दरवाजा क्षेत्र में स्थित लगभग 4,355.72 वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद हुआ। कारोबारी डॉ. महमूद अली खान ने 2019 में इस जमीन को खरीदने का दावा किया था।
16 जनवरी 2024 को रामपुर की एसडीएम अदालत ने जमीन को राज्य सरकार की संपत्ति बताते हुए कारोबारी का दावा खारिज कर दिया। इसके बाद कारोबारी ने मुरादाबाद मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की, जहाँ एसडीएम के आदेश को पलटते हुए कारोबारी को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया गया। यह आदेश वर्ष 2024 में तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में पारित हुआ।
रामपुर प्रशासन ने इस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कारोबारी का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया रोक दी और राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा। अधिकारियों को जमीन की सरकारी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल नजर आए।
IAS आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं। वे रामपुर के जिलाधिकारी और बाद में मुरादाबाद मंडलायुक्त रहते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अगस्त 2026 में उनकी उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वे अपने मूल कैडर से जुड़ गए। इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और शासन की अंतिम कार्रवाई अभी स्पष्ट नहीं हुई है।