जम्मू और कश्मीर में 2,733 खाद्य सुरक्षा मामलों की लंबित सूची, 2025‑26 में 1.70 करोड़ रुपये जुर्माना

जम्मू और कश्मीर के खाद्य‑सुरक्षा विभाग ने बताया कि 2,733 मामलों का निपटारा अभी भी बाकी है, जिससे प्रवर्तन कार्य में बड़ी देरी का संकेत मिलता है। ये मामले घटिया सामग्री, अनुचित लेबलिंग आदि विभिन्न उल्लंघनों से जुड़े हैं और राज्य के खाद्य‑सुरक्षा नियमों के तहत जांचे जा रहे हैं।

2025‑26 वित्तीय वर्ष में विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों पर कुल 1.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह दंड गैर‑अनुपालन को रोकने और आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।

अधिकारियों ने कहा कि लंबित मामलों की सूची निगरानी तंत्र को मजबूत करने और मामलों को तेज़ी से निपटाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उन्होंने इस बैकलॉग को कम करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य‑सुरक्षा शाखा को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का वादा किया है।

इन आँकड़ों को कश्मीरी लाइफ ने विभाग के आधिकारिक बयान से उद्धृत किया। व्यक्तिगत मामलों या जुर्माना प्राप्त इकाइयों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।

उपभोक्ता समूह और उद्योग प्रतिनिधियों ने इन प्रवर्तन कार्यों की प्रगति पर अधिक पारदर्शिता और नियमित अपडेट की माँग की है।