25 हजार सोलर लाभार्थियों को मिली राज्य सरकार की अतिरिक्त वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने ‘मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ का किया शुभारंभ, 9 सोलर रथों को दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को गति देने एवं अधिक से अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ एवं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले बिहार के 25 हजार लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई व राज्य वित्तीय सहायता का हस्तांतरण किया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा सौर ऊर्जा के लाभ एवं इसके उपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 9 सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही ‘सोलर सेवा सेतु कैंप’ का निरीक्षण किया गया तथा पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर अरवल स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में माननीय विधायक कुर्था श्री पप्पू वर्मा, जिलाधिकारी अरवल श्रीमती अमृषा बैंस, उप विकास आयुक्त श्री शैलेश कुमार एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री द्वारा पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के शुभारंभ एवं कार्यक्रम की जानकारी उपस्थित सभी लोगों को प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर विद्युत विभाग की ओर से विद्युत कार्यपालक अभियंता अरवल ई. सोमनाथ पासवान कुमार, सभी सहायक व कनीय विद्युत अभियंताओं सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एवं मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों, लाभ एवं वित्तीय सहायता के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। जिले में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार तक की केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा भी पात्र लाभार्थियों को राज्य वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से 1 किलोवाट क्षमता पर 10 हजार तथा 3 किलोवाट तक अधिकतम 20 हजार की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने वाले पात्र उपभोक्ता को केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता मिलाकर अधिकतम 98 हजार तक का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, बिजली बिल के बोझ को कम करना तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री द्वारा सौर ऊर्जा के लाभ एवं इसके उपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 9 सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही ‘सोलर सेवा सेतु कैंप’ का निरीक्षण किया गया तथा पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर अरवल स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में माननीय विधायक कुर्था श्री पप्पू वर्मा, जिलाधिकारी अरवल श्रीमती अमृषा बैंस, उप विकास आयुक्त श्री शैलेश कुमार एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री द्वारा पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के शुभारंभ एवं कार्यक्रम की जानकारी उपस्थित सभी लोगों को प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर विद्युत विभाग की ओर से विद्युत कार्यपालक अभियंता अरवल ई. सोमनाथ पासवान कुमार, सभी सहायक व कनीय विद्युत अभियंताओं सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एवं मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों, लाभ एवं वित्तीय सहायता के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। जिले में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार, 2 किलोवाट पर 60 हजार तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार तक की केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा भी पात्र लाभार्थियों को राज्य वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से 1 किलोवाट क्षमता पर 10 हजार तथा 3 किलोवाट तक अधिकतम 20 हजार की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने वाले पात्र उपभोक्ता को केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता मिलाकर अधिकतम 98 हजार तक का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, बिजली बिल के बोझ को कम करना तथा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।