Politics
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! SIR ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ SSR
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! SIR ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ SSR
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! SIR ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ SSR
Thursday, Oct 15, 2026 ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ' (Special Summary Revision) ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ' (SSR) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ - ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (403 ਮੈਂਬਰ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ (60 ਮੈਂਬਰ), ਗੋਆ (40 ਮੈਂਬਰ), ਪੰਜਾਬ (117 ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (70 ਮੈਂਬਰ) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
Thursday, Oct 15, 2026 ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ' (Special Summary Revision) ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ' (SSR) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ - ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (403 ਮੈਂਬਰ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ (60 ਮੈਂਬਰ), ਗੋਆ (40 ਮੈਂਬਰ), ਪੰਜਾਬ (117 ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (70 ਮੈਂਬਰ) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।