रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में फिर आंदोलन की आहट! एक सप्ताह का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो बंद होगी संपूर्ण खदान
रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में फिर आंदोलन की आहट! एक सप्ताह का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो बंद होगी संपूर्ण खदान
रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में फिर आंदोलन की आहट! एक सप्ताह का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो बंद होगी संपूर्ण खदान
रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास की लंबित फाइलों को लेकर भूपेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी, राजस्व महाप्रबंधक बी.के. लाल को बदलने की भी उठी मांग
संवाददाता अखिलेश त्रिपाठी
रामपुर बटुरा। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में एक बार फिर आंदोलन के बादल मंडराने लगे हैं। लंबे समय से रोजगार, मुआवजा एवं पुनर्वास की मांग को लेकर परेशान भू-विस्थापित परिवारों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परियोजना प्रबंधन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो संपूर्ण खदान बंद कराने के लिए व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य शांति मनमोहन चौधरी, जनपद सदस्य एवं वन सभापति चंद्र कुमार तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद सदस्य राजबहोर चंद्रा तथा सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार अखिलेश त्रिपाठी ने प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
मुख्यालय में धूल खा रही रोजगार की फाइलें
आंदोलनकारियों का आरोप है कि भू-विस्थापित परिवारों की रोजगार संबंधी फाइलें लंबे समय से मुख्यालय में लंबित हैं। जमीन अधिग्रहण के बाद भी पात्र परिवारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अधिकारियों से मुलाकात और आश्वासन मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
मुआवजा और पुनर्वास पर भी नाराजगी
प्रभावित परिवारों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बाद उनके अधिकारों का समय पर निराकरण होना चाहिए। मकान, मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े लंबित प्रकरणों पर प्रबंधन को गंभीरता दिखानी चाहिए। आखिर कब तक प्रभावित परिवार अपने ही अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते रहेंगे?
राजस्व महाप्रबंधक को बदलने की मांग
आंदोलनकारियों ने राजस्व महाप्रबंधक बी.के. लाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से बदलने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
एक सप्ताह बाद आर-पार की लड़ाई
सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा सहित सभी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। एक सप्ताह के भीतर रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास के लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा तथा संपूर्ण खदान बंद कराने की चेतावनी दी गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एसईसीएल प्रबंधन एक सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करेगा या फिर रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास की लंबित फाइलों को लेकर भूपेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी, राजस्व महाप्रबंधक बी.के. लाल को बदलने की भी उठी मांग
संवाददाता अखिलेश त्रिपाठी
रामपुर बटुरा। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में एक बार फिर आंदोलन के बादल मंडराने लगे हैं। लंबे समय से रोजगार, मुआवजा एवं पुनर्वास की मांग को लेकर परेशान भू-विस्थापित परिवारों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परियोजना प्रबंधन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो संपूर्ण खदान बंद कराने के लिए व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य शांति मनमोहन चौधरी, जनपद सदस्य एवं वन सभापति चंद्र कुमार तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद सदस्य राजबहोर चंद्रा तथा सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार अखिलेश त्रिपाठी ने प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
मुख्यालय में धूल खा रही रोजगार की फाइलें
आंदोलनकारियों का आरोप है कि भू-विस्थापित परिवारों की रोजगार संबंधी फाइलें लंबे समय से मुख्यालय में लंबित हैं। जमीन अधिग्रहण के बाद भी पात्र परिवारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अधिकारियों से मुलाकात और आश्वासन मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
मुआवजा और पुनर्वास पर भी नाराजगी
प्रभावित परिवारों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बाद उनके अधिकारों का समय पर निराकरण होना चाहिए। मकान, मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े लंबित प्रकरणों पर प्रबंधन को गंभीरता दिखानी चाहिए। आखिर कब तक प्रभावित परिवार अपने ही अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते रहेंगे?
राजस्व महाप्रबंधक को बदलने की मांग
आंदोलनकारियों ने राजस्व महाप्रबंधक बी.के. लाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से बदलने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
एक सप्ताह बाद आर-पार की लड़ाई
सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा सहित सभी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। एक सप्ताह के भीतर रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास के लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा तथा संपूर्ण खदान बंद कराने की चेतावनी दी गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एसईसीएल प्रबंधन एक सप्ताह के भीतर प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करेगा या फिर रामपुर बटुरा मेगा प्रोजेक्ट में एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।