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20 Nov 2026•
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राजस्थान के करौली में वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण, कई अनियमितताएँ उजागर

✍️ Reporter: Buddhi Prakash Mali 🗓 28 Oct 2026, 10:55 PM 👁 72
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राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने करौली स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहाँ कर्मचारियों की कमी, भोजन में असमानता, रजिस्टर में दर्ज जानकारी और वास्तविक स्थिति में अंतर जैसी कई अनियमितताएँ पाई गईं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जयपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर 2026 को करौली स्थित विवेक वर्धनी शिक्षा एवं मनोविकास सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रताप सिंह मीना और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ने भाग लिया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वृद्धाश्रम में केवल दो कर्मचारी उपस्थित थे – प्रभारी अजीत यादव और एक रसोइया। निर्धारित रसोइया राकेश सैन अनुपस्थित था और उसकी जगह मोहरबाई ने रसोई का कार्य संभाला, परंतु मोहरबाई का नाम उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं था जबकि अनुपस्थित राकेश सैन का नाम दर्ज था। उपस्थिति रजिस्टर में 16 वृद्धजनों के नाम थे, परंतु स्थल पर केवल 12 ही उपस्थित मिले।

अल्पाहार रजिस्टर में 5 किलोग्राम दूध, 5 किलोग्राम फल, 5 किलोग्राम चीनी, 46 टोस्ट और 23 बिस्किट पैकेट की प्रविष्टि थी, परंतु निरीक्षण के समय बुजुर्गों को नियमानुसार अल्पाहार नहीं दिया गया। भोजन मेन्यू में चपाती, मंगोड़ी और बैंगन‑टमाटर की सब्जी दर्ज थी, जबकि वृद्धजनों को पालक वाला दलिया तथा सूखी रोटी दी गई, जिस पर घी नहीं लगाया गया। प्रभारी अजीत यादव ने बताया कि केवल एक रोटी पर घी लगाकर उसकी फोटो उच्च स्तर पर भेजी जाती है।

वृद्धाश्रम के कार्य रजिस्टर में कैरम बोर्ड खेलने की प्रविष्टि थी, परंतु बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें यह खेल नहीं आता। स्वास्थ्य संबंधी जाँच में मेडिकल किट उपलब्ध थी, परंतु दवाइयों की सूची, उपयोग की स्थिति और प्रशिक्षण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

निरीक्षण के दौरान साफ‑सफाई, भोजन की गुणवत्ता, कर्मचारियों की उपस्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं में कई कमियाँ सामने आईं। प्रभारी से स्पष्टीकरण माँगा गया, परंतु संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं कल्याण के लिए इन कमियों को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया।
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