📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब PCS मेन्स परीक्षा को 16 दिसम्बर तक रोका
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🗓 20 नव. 2026, 05:31 AM
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पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब PCS मेन्स इंटरव्यू पर रोक लगाते हुए इसे 16 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी किया कि पंजाब प्रोविंशियल सिविल सर्विस (PCS) की मेन्स इंटरव्यू की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक रोकी जाए। यह आदेश उन उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद आया है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला दिया था। कोर्ट का उद्देश्य प्रशासन को इन मुद्दों को सुलझाने और एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने का समय देना है।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक कोई भी मेन्स इंटरव्यू न आयोजित किया जाए। अधिकारियों को कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उठाए गए कदमों का विवरण होगा। इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक माध्यमों से इस रोक की सूचना दी गई है।
यह फैसला हाल के महीनों में कई भारतीय राज्यों में भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला में जुड़ता है। अभ्यर्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी हितधारक इस विकास पर करीबी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इस देरी से अंतिम मेरिट सूची और नियुक्तियों की समयसीमा पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने याचिकाओं के मूल मुद्दों पर अपना निर्णय बाद में देने का संकेत दिया है और 16 दिसंबर से पहले एक सुनवाई निर्धारित कर सकता है, जिससे यह तय हो सके कि रोक को हटाया जाए या आगे बढ़ाया जाए।
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक कोई भी मेन्स इंटरव्यू न आयोजित किया जाए। अधिकारियों को कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उठाए गए कदमों का विवरण होगा। इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक माध्यमों से इस रोक की सूचना दी गई है।
यह फैसला हाल के महीनों में कई भारतीय राज्यों में भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला में जुड़ता है। अभ्यर्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी हितधारक इस विकास पर करीबी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इस देरी से अंतिम मेरिट सूची और नियुक्तियों की समयसीमा पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने याचिकाओं के मूल मुद्दों पर अपना निर्णय बाद में देने का संकेत दिया है और 16 दिसंबर से पहले एक सुनवाई निर्धारित कर सकता है, जिससे यह तय हो सके कि रोक को हटाया जाए या आगे बढ़ाया जाए।