📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Asifhussain143
राजनीति
बिहार के सांसद ने अररिया‑सिलीगुड़ी एनएच‑327ई के घटिया निर्माण की जांच की मांग की
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 10 नव. 2026, 05:16 PM
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सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आज़ाद ने एनएचएआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखकर अररिया‑सिलीगुड़ी एनएच‑327ई के दो‑तीन साल में ही उखड़ जाने के कारणों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
अररिया‑सिलीगुड़ी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 327E ने निर्माण के दो‑तीन साल बाद ही खुरदुरे हो जाने की सूचना मिली है, जिससे निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।
किशनगंज के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आज़ाद ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मुख्य सतर्कता अधिकारी को औपचारिक पत्र लिखकर इस घटिया निर्माण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और सामग्री की खरीद प्रक्रिया में संभावित लापरवाही को उजागर किया।
सांसद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सड़कों की खराब स्थिति यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है और सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है, इसलिए NHAI को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक प्राधिकरण ने कोई आधिकारिक उत्तर या जांच की समयसीमा नहीं दी है।
स्थानीय लोग और परिवहन संचालक इस गिरावट से निराश हैं, क्योंकि यह बिहार‑पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। मांगी गई जांच के परिणाम भविष्य में इसी प्रकार के राजमार्ग परियोजनाओं पर असर डाल सकते हैं।
प्राधिकरण से अपेक्षा की जा रही है कि वह निर्माण प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट करेगा, ठेकेदारों के रिकॉर्ड और सामग्री प्रमाणपत्रों की समीक्षा करेगा, ताकि जिम्मेदारियों का निर्धारण और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
किशनगंज के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आज़ाद ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मुख्य सतर्कता अधिकारी को औपचारिक पत्र लिखकर इस घटिया निर्माण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और सामग्री की खरीद प्रक्रिया में संभावित लापरवाही को उजागर किया।
सांसद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सड़कों की खराब स्थिति यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है और सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है, इसलिए NHAI को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक प्राधिकरण ने कोई आधिकारिक उत्तर या जांच की समयसीमा नहीं दी है।
स्थानीय लोग और परिवहन संचालक इस गिरावट से निराश हैं, क्योंकि यह बिहार‑पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। मांगी गई जांच के परिणाम भविष्य में इसी प्रकार के राजमार्ग परियोजनाओं पर असर डाल सकते हैं।
प्राधिकरण से अपेक्षा की जा रही है कि वह निर्माण प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट करेगा, ठेकेदारों के रिकॉर्ड और सामग्री प्रमाणपत्रों की समीक्षा करेगा, ताकि जिम्मेदारियों का निर्धारण और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।