टेक्नोलॉजी

कांकेर में NSG की मॉक ड्रिल, 3 से 6 नवंबर तक कई गांवों में होगा सुरक्षा अभ्यास

माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख ने कहा, एआई चेतन नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं

माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता चेतन नहीं हो सकती और चेतावनी दी कि मनुष्य इस तकनीक के लिए तैयार नहीं हैं।

बिहार के नालंदा में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री ने रोज़ 110 दस्तावेज़ों का डिजिटल निबंधन, क्यूआर कोड से कॉपी मिलेंगी

नालंदा जिले में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ तीन निबंधन कार्यालयों में रोज़ औसतन 110 दस्तावेज़ डिजिटल किए जा रहे हैं, और क्यूआर कोड से तुरंत कॉपी मिल रही है।

भारत और ईरान ने आईसीटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया

भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र में अपने सहयोग को विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं।

ओडिशा में सितंबर में 7,800 नए 5G होम ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, TRAI ने बताया

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने बताया कि ओडिशा ने सितंबर में 7,800 नए 5G होम ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता जोड़े, जिससे राज्य में हाई‑स्पीड इंटरनेट की बढ़ती मांग स्पष्ट होती है।

बजट शॉपर्स के लिए किफायती 4K स्मार्ट टीवी अपग्रेड

जो लोग अभी भी बेसिक टीवी का उपयोग कर रहे हैं, वे अब किफायती 4K स्मार्ट टीवी पर अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे बेहतर चित्र गुणवत्ता और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

सीजीआई ने किया उद्घाटन, उच्च न्यायालय का 35 करोड़ रुपये का डेटा सेंटर और डिजिटल सेवाएँ

सीजीआई ने उच्च न्यायालय के 35 करोड़ रुपये के डेटा सेंटर के उद्घाटन का कार्य किया, जिससे न्यायिक प्रणाली में डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

आईआईएससी निदेशक ने कहा, 'प्रॉम्प्ट इंजन न बनें', गुजरात के अडानी यूनिवर्सिटी में एआई नियंत्रण की जरूरत

गुजरात के अडानी यूनिवर्सिटी में बात करते हुए आईआईएससी निदेशक ने एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट जनरेटर न मानने और जिम्मेदार नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया।

માનવશાસ્ત્રને બિનજરૂરી બનાવવાને બદલે, ટેકનોલોજીએ આ ક્ષેત્રનો વ્યાપ વધાર્યો છે.

हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल पोर्टल से 2.12 लाख राजस्व मामलों का निपटारा

हिमाचल सरकार ने बताया कि डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 2.12 लाख से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया, जिससे सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में बड़ी प्रगति हुई।

ODPS ‘ઇ-નગર’ પોર્ટલ ફરી ખાડે, બાંધકામ પરવાનગી પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ

રાજ્યમાં બાંધકામ પરવાનગીની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા શરૂ કરાયેલ ઓનલાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમિશન સિસ્ટમ (ODPS) એટલે કે ‘ઇ-નગર’ પોર્ટલ ફરી એકવાર ખાડે છે, જેના કારણે બિલ્ડરોને મંજૂરી મેળવવામાં અડચણો ઉભી થઈ રહી છે.

ODPS ‘ઇ-નગર’ પોર્ટલ ફરી ખાડે, બાંધકામ પરવાનગી પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ

રાજ્યમાં બાંધકામ પરવાનગીની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા શરૂ કરાયેલ ઓનલાઇન ડેવલપમેન્ટ પરમિશન સિસ્ટમ (ODPS) એટલે કે ‘ઇ-નગર’ પોર્ટલ ફરી એકવાર ખાડે છે, જેના કારણે બિલ્ડરોને મંજૂરી મેળવવામાં અડચણો ઉભી થઈ રહી છે.