राजनीति

हैदराबाद में चुनाव से पहले 32 नई मतदान केंद्र जोड़े गए

चुनाव आयोग ने तेलंगाना में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, हैदराबाद में 32 नए केंद्र जोड़े गए हैं ताकि मतदाताओं की सुविधा बढ़े। यह कदम बढ़ते मतदाता आधार को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

13 अग. 2026

एंड्रयू प्रांत के पर्यटन मंत्री दुर्गेश ने विस्तार और विरासत संरक्षण पर जोर दिया

एंड्रयू प्रांत के पर्यटन मंत्री दुर्गेश ने राज्य भर में पर्यटन अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और विरासत स्थलों के संरक्षण की मांग की है।

13 अग. 2026

कर्नाटक ने किया राज्यव्यापी बंद, कावेरी विवाद में बेंगलुरु ट्रैफिक पर असर

कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल विवाद के बीच राज्यव्यापी बंद की घोषणा की, जिससे बेंगलुरु में ट्रैफिक में व्यापक व्यवधान आया।

13 अग. 2026

कर्नाटक का 13 अगस्त का बंदोबस्त: बेंगलुरु पर न्यूनतम प्रभाव

कर्नाटक सरकार द्वारा 13 अगस्त को घोषित बंदोबस्त, कावेरी जल विवाद से जुड़ा, बेंगलुरु में कम प्रभाव डालने की संभावना है।

13 अग. 2026

राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया: भ्रष्टाचार दुराचरण नहीं

राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक क्वासी‑न्यायिक आदेश बिना दुष्ट इरादे के जारी किया गया था, और स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार दुराचरण के बराबर नहीं है।

13 अग. 2026

भाजपा के अजय आलोक का प्रशांत किशोर पर हमला

भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है. यह हमला तब हुआ जब किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को मुख्यमंत्री से जोड़ा

13 अग. 2026

अजय आलोक का प्रशांत किशोर पर पलटवार

भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव परिणाम वाले बयान पर पलटवार किया। आलोक ने किशोर को 2030 में बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।

13 अग. 2026

राजस्थान ओबीसी सर्वेक्षण पर उठे सवाल

रावणा राजपूत समाज ने राजस्थान में ओबीसी सर्वेक्षण आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, आंकड़ों में कम दर्शाए जाने का आरोप लगाया है। समाज निष्पक्ष जांच और पुनः सत्यापन की मांग कर रहा है।

13 अग. 2026

मुख्यमंत्री योगी पर आज यूपी समाचार में चर्चा

मुख्यमंत्री योगी को आज यूपी समाचार में प्रमुखता से दिखाया गया, जैसा कि म्शाले द्वारा रिपोर्ट किया गया।

13 अग. 2026

कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल के ओबीसी वर्गीकरण को रद्द किया, मातमा सरकार के प्रमाणपत्रों को अस्वीकार किया

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के ओबीसी वर्गीकरण को रद्द कर दिया और मातमा बैनर्जी सरकार के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि यह वर्गीकरण अमान्य था।

13 अग. 2026

कोलकाता उच्च न्यायालय ने टीएमसी सरकार के संशोधित नियमों के तहत जारी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द किए

कोलकाता उच्च न्यायालय ने टीएमसी सरकार के संशोधित नियमों के तहत जारी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए, जिससे हजारों आवेदकों पर असर पड़ा।

13 अग. 2026

पीके ने वादा किया: वादे न निभाए तो फिर मत नहीं माँगेंगे

राजनेता पीके ने कहा कि वादे न निभाने पर वे फिर मत नहीं माँगेंगे।

13 अग. 2026