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'वर्दी की ताकत पर भारी पड़ी एक भाई की अटूट जिद!' 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद जियाउद्दीन के परिवार को मिला इंसाफ

✍️ Reporter: Mukesh Yadav 🗓 17 Nov 2026, 06:47 PM 👁 122
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मार्च 2021 में पुलिस हिरासत के दौरान हुई थी आजमगढ़ के जियाउद्दीन की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले थे गंभीर चोटों के 8 निशान।

आजमगढ़/अंबेडकरनगर: विशेष रिपोर्ट
सत्ता और खाकी के रसूख के सामने जब एक आम परिवार न्याय के लिए डट जाता है, तो इतिहास लिखा जाता है। आजमगढ़ जिले के हाजीपुर कुदरत गांव के रहने वाले जियाउद्दीन की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में 5 साल की लंबी, दर्दनाक और थका देने वाली कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को बड़ी जीत हासिल हुई है। अंबेडकरनगर न्यायालय ने 16 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए अंबेडकरनगर पुलिस की उस 'मनगढ़ंत' अंतिम रिपोर्ट (Final Report) को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपियों को क्लीन चिट देकर बचाने की कोशिश की गई थी।


क्या था पूरा खौफनाक मामला?
मार्च 2021 में अंबेडकरनगर की अकबरपुर स्वाट (SWAT) टीम ने आजमगढ़ के हाजीपुर कुदरत निवासी जियाउद्दीन को जबरन उठा लिया था। इसके बाद पुलिस हिरासत के दौरान ही उनकी संदिग्ध और दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक के भाई शहाबुद्दीन ने शुरू से ही पुलिस पर बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया था। यह आरोप तब पूरी तरह पुख्ता हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जियाउद्दीन के शरीर पर 8 अलग-अलग जगहों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। हालांकि, इसके बावजूद अंबेडकरनगर पुलिस महकमे ने अपने विभाग के कर्मियों की करतूतों पर पर्दा डालने और उन्हें बचाने के लिए मामले में अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) लगा दी थी।

अदालत का ऐतिहासिक आदेश: 'स्टेट केस' के रूप में चलेगा ट्रायल
सामने आए कोर्ट के आधिकारिक आदेश के मुताबिक, मृतक जियाउद्दीन के भाई शहाबुद्दीन द्वारा दाखिल किए गए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को अंबेडकरनगर अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने एफआईआर (FIR), वादी एवं गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों का बारीकी से संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण को अब सीधे 'स्टेट केस' (State Case) के रूप में दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया है।

अदालत ने अंबेडकरनगर की अकबरपुर स्वाट (SWAT) टीम के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह और उनके सहयोगियों को तलब किया है। जिन पुलिसकर्मियों पर अब विचारण (ट्रायल) चलाया जाएगा, उनमें शामिल हैं:

1. उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह (तत्कालीन प्रभारी, अकबरपुर स्वाट टीम)

2. कांस्टेबल बृजेश कुमार यादव

3. कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी

4. आरक्षी जितेंद्र गौड़

5. आरक्षी हरिकेश कुमार 

6. आरक्षी अमलेश कुमार यादव

7. आरक्षी विधान सिंह 

8. आरक्षी शिवम चौधरी 

इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

परिवार का संघर्ष बना न्याय की मिसाल
परिवार ने अपनों को हमेशा के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आजमगढ़ से लेकर अंबेडकरनगर की अदालत तक सिस्टम की इस धांधली को सीना तानकर चुनौती दी। अदालत का यह फैसला इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि जियाउद्दीन के परिवार और उनके भाई शहाबुद्दीन का खून-पसीना एक कर देने वाला संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। यह आदेश न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हर मजलूम और पीड़ित के लिए एक बड़ी नजीर साबित होगा। अब इन आठों पुलिसकर्मियों को अपनी वर्दी का रौब छोड़कर अदालत के कठघरे में अपने गुनाहों का पूरा हिसाब देना होगा।
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