📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Brendonmotom
राजनीति
त्रिपुरा में ADC भूमि विवादों की जांच समिति एक महीने में रिपोर्ट देगी, प्राद्योत ने कहा
✍️ Tripuratimes
🗓 10 नव. 2026, 03:32 AM
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त्रिपुरा में ADC भूमि मुद्दों की जांच के लिए गठित समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला, प्राद्योत ने बताया।
त्रिपुरा सरकार ने राज्य में ADC (आरण्यक विकास परिषद) भूमि आवंटन से जुड़ी लंबी अवधि से चल रही समस्याओं की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। इस पैनल में वरिष्ठ अधिकारियों और भूमि विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो स्वामित्व रिकॉर्ड, लंबित मुकदमों और भूमि वितरण में किसी भी अनियमितता की गहन समीक्षा करेंगे।
प्राद्योत ने एक प्रेस ब्रीफ़िंग में बताया कि समिति को अपने निष्कर्षों को संकलित कर राज्य प्रशासन को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त समय‑सीमा दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों पर पड़े प्रभाव और विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले विवादों को शीघ्र सुलझाना आवश्यक है।
ADC भूमि अनुदानों की वैधता को लेकर सार्वजनिक दबाव और कई अदालत मामलों के बाद इस समिति की स्थापना की गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि रिपोर्ट में स्पष्ट सिफ़ारिशें होंगी, जिससे विवादित भूखंडों का पुनर्स्थापन या नियमितीकरण जैसे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।
प्रभावित भूमि मालिकों और नागरिक समाज समूहों को समीक्षा प्रक्रिया में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने इस संवेदनशील भूमि मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संभालने का वादा किया है।
तीस दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद राज्य समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर आगे की नीति कार्रवाई तय करेगा।
प्राद्योत ने एक प्रेस ब्रीफ़िंग में बताया कि समिति को अपने निष्कर्षों को संकलित कर राज्य प्रशासन को एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त समय‑सीमा दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों पर पड़े प्रभाव और विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले विवादों को शीघ्र सुलझाना आवश्यक है।
ADC भूमि अनुदानों की वैधता को लेकर सार्वजनिक दबाव और कई अदालत मामलों के बाद इस समिति की स्थापना की गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि रिपोर्ट में स्पष्ट सिफ़ारिशें होंगी, जिससे विवादित भूखंडों का पुनर्स्थापन या नियमितीकरण जैसे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।
प्रभावित भूमि मालिकों और नागरिक समाज समूहों को समीक्षा प्रक्रिया में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने इस संवेदनशील भूमि मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संभालने का वादा किया है।
तीस दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद राज्य समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर आगे की नीति कार्रवाई तय करेगा।