📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
त्रिपुरा सीआईसी ने चाकमा कानून पर आरटीआई इनकार करने वाले अधिकारी पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया
✍️ Hub News
🗓 20 नव. 2026, 06:16 AM
👁 36
त्रिपुरा मुख्य सूचना आयुक्त ने चाकमा कानून से संबंधित आरटीआई अनुरोध को न मानने वाले अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने एक सरकारी अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने आरटीआई अधिनियम के तहत चाकमा कानून से संबंधित जानकारी प्रदान करने से इनकार किया।
सीआईसी के आदेश के अनुसार, अधिकारी का यह इनकार आरटीआई की पारदर्शिता की शर्तों का उल्लंघन है, जिससे जुर्माना एक सुधारात्मक कदम के रूप में लागू किया गया। यह कदम सार्वजनिक अधिकारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी देता है।
यह निर्णय त्रिपुरा के सभी अधिकारियों को यह याद दिलाता है कि आरटीआई अनुरोधों को समय पर और पूरी तरह से उत्तर देना अनिवार्य है, विशेषकर जब वह चाकमा समुदाय को प्रभावित करने वाले कानून जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दों से जुड़ा हो।
चाकमा कानून, जो चाकमा जनजाति के अधिकारों और कल्याण को नियंत्रित करता है, को लेकर सार्वजनिक जांच चल रही है, जिससे इस आरटीआई की मांग का महत्व और बढ़ गया है।
सीआईसी की यह कार्रवाई राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही को सुदृढ़ करने और आरटीआई आवेदन को अधिक खुलापन देने की उम्मीद को बढ़ाएगी।
सीआईसी के आदेश के अनुसार, अधिकारी का यह इनकार आरटीआई की पारदर्शिता की शर्तों का उल्लंघन है, जिससे जुर्माना एक सुधारात्मक कदम के रूप में लागू किया गया। यह कदम सार्वजनिक अधिकारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी देता है।
यह निर्णय त्रिपुरा के सभी अधिकारियों को यह याद दिलाता है कि आरटीआई अनुरोधों को समय पर और पूरी तरह से उत्तर देना अनिवार्य है, विशेषकर जब वह चाकमा समुदाय को प्रभावित करने वाले कानून जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दों से जुड़ा हो।
चाकमा कानून, जो चाकमा जनजाति के अधिकारों और कल्याण को नियंत्रित करता है, को लेकर सार्वजनिक जांच चल रही है, जिससे इस आरटीआई की मांग का महत्व और बढ़ गया है।
सीआईसी की यह कार्रवाई राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही को सुदृढ़ करने और आरटीआई आवेदन को अधिक खुलापन देने की उम्मीद को बढ़ाएगी।