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20 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर अवैध एनएसए हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर अवैध एनएसए हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

✍️ The Times of India 🗓 30 सित. 2026, 06:32 AM 👁 53
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अवैध हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए राज्य को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई अवैध हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पीठ ने पाया कि हिरासत में कानूनी आधार की कमी थी और इसलिए इसे गैरकानूनी माना गया। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने राज्य सरकार पर आर्थिक दंड लगाया। इस फैसले से अदालत की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और निरोधक कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी है। लीड में मामले या संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया है।
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